खेल र अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने जेरो सम गेम अर्थात् शून्य योगको सिद्धान्त हिजोआज राजनीतिमा पनि प्रयोग हुने गर्छ। एक पक्षले प्राप्त गर्ने लाभ र अर्को पक्षले बेहोर्ने घाटा बराबर हुँदा कूल सम्पत्तिमा हुने परिवर्तन शून्य हुने अवस्था नै शून्य योगको खेल हो। नेपालको पछिल्लो राजनीति शून्य योगको खेलको सिद्धान्तवरिपरि घुमिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेयताको राजनीतिक घटनाक्रममा हारजितका शृंखला चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ फैसलाले बदर गरेपछि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ओलीको हार र आफूहरूको जित भएको घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतकै २३ गतेको आदेशले प्रचण्डको हार र आफूहरूको जित भएको दाबी ओली पक्षको छ। यी दुई पक्षको हार र जितको खेलमा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई स्वतः जित मिलेको अनुभव गरेका होलान्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जतिसुकै नाफाघाटाको कुरा गरे पनि देश र जनतालाई प्राप्त हुने लाभ भने शून्य नै हो।

खेलको अर्को सिद्धान्त हो– दुवैले जित्ने परिस्थिति अर्थात् विनविन सिचुएसन। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले २०७४ साल असोज १७ मा दुवैले जित्ने खेल अभ्यासको प्रारम्भ गरेका थिए। पार्टी एकीकरणको रोडम्यापसहित चुनावी गठबन्धन गरेका दुई पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याए। गठबन्धनले हाँसिल गरेको निर्वाचन परिणामले झन्डै ढाई दशकयताको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनको कोर्स अन्त्य गरेको थियो। झन्डै दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीले पाए र २०७५ जेठ ३ गते विधिवत् रूपमा पार्टी एकीकरण भएको थियो। एकीकरणको करिब ३३ महिनापछि सर्वोच्चको आदेशले दुवै पार्टी अलग भएका छन्। पहिला जुटेर एक भएका पार्टीहरू टुटेर फुटेका छन्। टुट, फुट र गुटका चरले दुवै पार्टीलाई दीर्घकालीन असर गर्नेछ। एकअर्काका विरुद्धमा हानेका शब्दवाणले लागेका घाउ पुरिन समय लाग्नेछ र एकले अर्कालाई उदांगो पार्द देखिएको नग्नता सजिलै छोपिने छैनन्।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला नेकपा फुटेको प्रथम कारण होइन। त्यो फैसलाले फुट्नका निमित्त सहज परिस्थिति बनाइदिएको मात्र हो। दुई पार्टीबीचको एकीकरण सिद्धान्त र संगठनको जगमा भन्दा पनि सत्ता र नेतृत्वको स्वार्थमा स्थापित थियो। आफ्नो नेतृत्वमा जनयुद्ध लडेका सहयोद्धाले एकएक गर्दै छाडेर गएपछि प्रचण्डलाई सेफ ल्यान्डिङको आवश्यकता थियो भने पहिलो कार्यकालमा १० महिनामै सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीलाई बहुमतको सरकार हाँक्ने महत्वाकांक्षा।