म्यान्मारमा सैन्य 'कू'पछि देशभर हिंसात्मक गतिविधि बढ्दो छ।
सैन्य शासनपछि म्यान्माली जनता दिनहुँ सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा ७० जनाले ज्यान गुमाएको ऐतावती पत्रिकाले जनाएको छ।
आन्दोलनमा घाइते हजाराैँ स्वतन्त्र नागरिकको उपचार भइरहेको छ। बिहिबार 'कू'विरूद्धको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीले १२ जनाको मृत्यु भएको छ।
सत्ताबाट हटाउने धम्की दिँदै जनविद्रोह गरिरहेको समूहलाई 'सैन्य शासन'ले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको थियो। रंगुन, म्याइन् र म्याग्वेका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले चरम दमन गरेपछि आन्दोलन पुनःहिंसात्मक बन्दै गएको छ।
जुन्ता सरकारविरूद्ध आन्दोलन तीब्र बनेपछि, देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रजातन्त्रवादी नागरिकले प्रहरी निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरिरहेका छन्। दैनिकजसो आन्दोलनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएपनि प्रदर्शन रोकिएको छैन।
म्याइन् शहरमा केही युवालाई पक्राउ गरेपछि प्रदर्शनकारीले रिहाइको माग गर्दा गोली हान्यो र दर्जन मानिस मारिएका छन्। रंगुनमा पनि सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
नेत्री आङ सान सु की नेतृत्वको पार्टी प्रजातन्त्र पुनःस्थापन माग गरिरहेको छ। नेता–कार्यकर्ता सडक आन्दोलनमा भएपनि नेत्री सु की सैन्य नियन्त्रणमा छिन्। सैन्य सरकार समर्थित पार्टीका कार्यकर्ताले नेशलल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी समर्थक नेता–कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्न थालेका छन्।
म्यान्मार सैन्य 'कू' पछि प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्था चिन्ताजनक छ।
सैन्य सत्ताले स्वतन्त्र संस्थामाथि कडा निगरानी गर्दै सरकारविरोधी 'मिडिया कभरेज' नर्गन पटकपटक चेतावनी दिइरहेको छ।
तर, बर्मेली मिडियाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सड्कमा उत्रिएका जनतालाई टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनको मुख्य स्थानमा राखिरहेका छन्।
सोमबार सैन्य सरकार सूचना मन्त्रालयले पाँच बर्मेली मिडिया हाउस–सेभेन डे न्यूज, म्यान्मार नाउ, मिज्जिमा, डिभीबी र खित थीत मिडियाको प्रकाशन इजाजतपत्र रद्द गरेको छ।
सैन्य शासन लेख्दा आफूहरूलाई सरकारले त्राश देखाउने चेस्टा गरेको प्रकाशन संस्थाहरूको आरोप छ।
आफ्नो सत्तालाई 'सैनिक शासन' वा 'जुन्ता' शब्द नलेख्न म्यान्मार सेना प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइङले मिडियालाई बारम्बार आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, 'यदि कुनैपनि मिडियाले संवैधानिक सत्तालाई शासन र जुन्ता सरकार लेख्छ भने प्रकाशन इजाजतपत्र खारेज गरिनेछ।' सेनाको चेतावनीपछि पनि थ्रुपै मिडियाले 'शासक' र 'जुन्ता' शब्द नै बोलिरहेका छन्। र, लेखिरहेका छन्।
सेना प्रमुखले स्वतन्त्र मिडियामाथि आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको 'सेभेन डे न्यूज'का प्रकाशक–सम्पादकले बताएका छन्।
उक्त मिडियाले 'सैन्य शासक'को आदेशलाई उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हननप्रति 'डिभीबी'ले निन्दा व्यक्त गरेको छ।
मिज्जिमाका कार्यकारी सम्पादक यू सेन विनले सेनाको ज्यादतीविरूद्ध आफ्नो मिडिया दरोखरो भएर लाग्ने बताएका छन्।
सेनाले सोमबार मात्रै मिज्जिमाको समाचार कक्ष तोडफोड गरी उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। सोही दिन अर्को बर्मेली मिडिया म्यान्मार नाउको बन्द कार्यालयमा सैन्य सरकारका प्रतिनिधिले छापा पारे।
मंगलबार दिउँसो सुरक्षा बलले रंगुनस्थित 'काम्युत् मिडिया'को कार्यालयमा छापा पारेर सम्पादक र सह–सम्पादकलाई पक्राउ गरेको छ।
उनीहरूसँगै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने–लेख्ने पत्रकारहरूलाई सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिने क्रम जारी छ। पक्राउ परेका कतिपय पत्रकार रिहा भएपनि १४ जनालाई राजद्रोहको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ।
'बर्मेली मिडिया'मा छाएको सरकारविरोधी सडक प्रदर्शनको कभरेज सेनालाई पटक्कै रुचेको छैन।
सैन्य सरकार सामाजिक सञ्जाल र आम–सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न अनेकन उपाय अपनाय पनि सफल भएन।
बीबीसी बर्मिज, रेडियो फ्रि एसिया बर्मिज, ऐतावती पत्रिकालगायत 'सञ्चार संस्था'ले 'सैन्य सत्ता'को हिंसात्मक गतिविधिको तीब्र बिरोध गरिरहेका छन्।
