शुष्मा बराली
नेपालको कानुनी इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन ०६०, नेपाल अन्तरिम शासन विधान ०६३, नेपाल अधिराज्यको संविधान ०७१, नेपालको संविधान ०७५ जस्ता पुराना संविधानहरूमा पनि समानताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४७ मा बनेको संविधानले समानताको हकलगायत विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित महिलाका हक र अधिकारका निम्ति तयार पारिएका कानुनहरू व्यावहारिक रूपमा कत्तिको विभेदकारी छ अथवा विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू खारेज गरिए कि गरिएनन् ? ०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा २० ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिदिएको बताउँछिन्, नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापम रुकमणि महर्जन।
धारा २० ले महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्न, प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक, कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय हुने तथा पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने भनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा समानताको हकको कार्यान्वय शून्य रहेको उनी बताउँछिन्।
