उठेका प्रश्नहरू
माओवादी शैलीमा आफ्नै सेनासमेत बनाएर असन्तोषको निशानामा बम विष्फोटन गर्दै, ठाउँ-ठाउँमा प्रहरीको ज्यान लिँदै सशस्त्र संघर्षको बाटोतिर अघि बढिरहेको भनिएको नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनेर ओली सरकारसित फागुनको तेस्रो हप्तामा एकाएक तीनबुँदे लिखित सहमति गरेपछि नेपाली राजनीतिको पोखरीमा ठूलै तरंग फैलिएको छ।
त्यसरी तरंग फैलिनुपर्ने कारण पनि छन्। किनभने, सहमतिका लागि त्यस्तो समय रोजिएको छ, जतिखेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले संसद् विघटन गरेकोमा ओली सरकार चारैतिरबाट निन्दित भएको र एक्लिएको स्थितिमा छ। यतिबेला न त उसको साथमा मिडिया देखिन्छ, न संसद्भित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरू, न बौद्धिक समुदाय, न बृहत् नागरिक आन्दोलन नै। यथास्थितिपरक दक्षिणपन्थको प्रतिनिधिमूलक दल भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेसले समेत उनको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगामी र सर्वसत्तावादी भनेर आलोचना गरेको स्थिति छ। जग जाहेर छ, अक्सरतया यथास्थितिलाई साथ दिने सर्वोच्च अदालतले पनि उसको यो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेर संसद् पुनर्स्थापनको आदेश दिएको छ।
त्यसमाथि थप यतिबेला सहमतिका लागि पात्र रोजिएको छ- प्रधानमन्त्री केपी ओली जसले दुईतिहाइनजिकैको बहुमत वामपन्थी सरकार हातमा हुँदा पनि भविष्यका पुस्ताले स्मरण गर्न लायक रुपान्तरणकारी काम केही नगरेर, हातैमा आएको अमूल्य ऐतिहासिक अवसर ब्यर्थमा गुमाएका छन्। जसले आफ्नै पार्टी र सरकारलाई निहित गुटगत स्वार्थ र दम्भका कारण धरापमा पारेका छन्, शेरबहादुर देउवालाई सरकार चलाइदेऊ भन्न पुगेका छन् र यसरी नेपालको वामपन्थीलाई इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नोक्सानी पुर्याएका छन्।
नैतिकता, चरित्र र राजनीतिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले तीन वर्षको कार्यकालमा ओलीले जति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनामी र हानि त पञ्चायतकालीन पूरै तीस वर्षमा केशरजंग रायमाझीले पनि पुर्याउन सकेका थिएनन्। दक्षिणपन्थी शक्तिले समेत ‘दक्षिणपन्थी’ ठान्ने उनै ओलीसित आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी भनेर प्रस्तुत गरिरहेको नेकपाको विप्लव समूहले सम्झौता गर्न उचित ठानेको छ।
