ललितपुर महानगरपालिकाको जग्गा भाडामा लिएर पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका दर्जनभन्दा बढी ठूला करदाताले अझै कर बुझाएका छैनन् । पटक–पटक कर तिर्ने वातावरण बनाइदिँदा पनि ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन महानगरलाई सकस हम्मेहम्मे परेको छ ।
ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले राजस्व अनुगमन समिति नै बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ठूला करदाता करको दायरामा नआउँदा समिति नै मिलेमतोमा लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको महानगर स्रोत बताउँछ । तर, समिति संयोजक रवीन्द्र महर्जन भने करदाताहरू कर तिर्न आउन थालेको बताउँछन् । ‘बिस्तारै–बिस्तारै करदाताहरू करको दायरामा आउन थाल्नुभएको छ । तर, ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन अलि गाह्रो भइरहेको छ,’ संयोजक महर्जनले भने ।
महानगरले ठूला करदातालाई कर तिर्न सहज वातावरण बनाउन भन्दै ‘कर वर्ष, २०७४’ घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ भरि नै मालपोत, घरजग्गा तथा व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार मालपोत, घरजग्गा तथा व्यवसाय करको जम्मा बक्यौता रकममा १० प्रतिशत छुट गरिएको र विगतका वर्षहरूको बाँकी बक्यौतामा नियमानुसार लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको थियो । छुट घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । जसकारण महानगरले करबापतको करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । महानगरपालिकाकाअनुसार ठूला करदाताबाट २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । मल, विद्यालय, क्याम्पस, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सरकारी कार्यालय, विभिन्न संघसंस्थाले महानगरलाई ३० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कर बुझाउन बाँकी छ ।
