कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले विकासका दृष्टिले निकै पछाडि रहेको कर्णालीमा राज्यले लगानी बढाउन ढिलो गर्नु नहुने बताएका छन्।
नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले कोषले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले कर्णालीका स्थानीय तहमा स्रोत मात्रै भएर पनि विकास हुन नसक्ने भन्दै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषले आगामी चार वर्षभित्र सबै नगरपालिकामा सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको बताउँदै पछाडि रहेका नगरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले स्थानीय सरकारले पनि अब अनुदानको मात्रै भर नपरी ऋण र अनुदानको अनुपात मिलाउँदै आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयोगी आयोजनामा लगानी गर्न नीतिगतरुपमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रमुखलाई नहिच्किचाउन आग्रह गरे। उनले बाहिरी मुलुकका उदाहरण दिँदै नगरपालिकाले आँट गरेर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने खालका आयोजनामा लगानी गर्दै नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्न प्रेरित गरे।
सहभागी कर्णाली प्रदेशभरीका प्रमुखले संरचना बनाउन जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै जग्गाको अभावले अधिकांश संरचना बनाउन नसकिएको बताए।
उनीहरुले एउटै आयोजनाको जग्गाप्राप्तिका लागि वर्षाैंसम्म सङ्घ सरकारमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त नगरी स्थानीय तहमा संरचना निर्माणमा बाधा आइरहने बताए।
कार्यक्रममा प्रमुखले पार्टी र भनसुनका आधारमा योजना दिइने हो कि भन्दै आशङ्का जनाइरहँदा कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले कुनै प्रभावमा नभई प्रतिफलका आधारमा लगानी गरिनेमा प्रमुखलाई विश्वस्त रहन आग्रह गरे।
नगरको पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ युरोपेली आयोगको सहयोगमा सञ्चालित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारेसमेत छलफल भएको नगर विकास कोषका विज्ञ सुमनमेहर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर नगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गर्दै विकास साझेदारीका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जाहेर गरेको विकास कोषले सातै प्रदेशमा यस्ता गोष्ठी आयोजना गर्ने कोषका कार्यक्रम संयोजक सुवासराज पन्तले जानकारी दिए। रासस
