धनकुमारी सुनार
शासनमा टिकिरहन कुनै पनि तानाशाहले आफ्नो भजन गाउने जमातको जोरजाम गर्छ। १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक ‘कू’ मार्फत शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै राज्यका तमाम संरचनामा नियुक्तिको आतंक मच्चाए। विरोधीलाई तर्साउन र तह लगाउन शाही आयोग गठन गरे। साथै, अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अभियान नै चलाए।
त्यही समयमा झन्डै दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा ३ चैत २०६२ मा वन्दना राणाको अध्यक्षतामा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिए। आधा धर्ती ओगट्ने महिलाहरूको अधिकारका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने आयोगले दोस्रो कार्यकालमा पदाधिकारी त पायो, तर यो टीमले पुगनपुग दुई महीना मात्रै काम ग¥यो। किनकि ज्ञानेन्द्रले गरेको आयोग गठनको सन्दर्भ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर झैं बनेको थियो।
देशभरि शाही कदमको विरोधमा न्यायप्रेमी जनता प्रदर्शनमा रहेका बेला ज्ञानेन्द्रले टीका लगाएर दिएको पदमा आसीन व्यक्तिहरूप्रति आम मानिसको विश्वास र सम्मान हुने कुरै थिएन। हुन त तत्कालीन समयमा महिला आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरू समाजमा चिनिएका र क्षमता भएकै व्यक्तिहरू थिए। तर, देशको शासन व्यवस्था प्रतिगमनतिर उन्मुख हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा सामान्य विधि-प्रक्रिया विपरीत शासकले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू भर्ना गर्छन् भने त्यसमा संलग्नहरू स्वतः गलत कुराको साक्षी किनारा बन्न पुग्छन्। अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महिला आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूमा प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरेका ३४ जनाको हालत ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ।
