प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव ९ फागुनको संसद् बैठकमा विवादका बीच टेबुल भयो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ९ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गराए पनि प्रक्रियाबारे अझै अन्योल छ । नेकपा विभाजनपछि निर्णायक बनेको कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यो भन्दा ठूलो अन्योल अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेमा छ ।
नेकपा फुटपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका ३७ सांसदले १२ पुसमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।
सत्तापक्षीय नेकपा ओली समूहले बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गराएका थिए । बैठक २० फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठकको मिति नजिकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री पक्ष, प्रचण्ड–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरू नयाँ समीकरण र रणनीतिका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राई, प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी र साना दलहरू आन्तरिक रणनीतिमा ब्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री राई पक्ष सत्ता टिकाइराख्न समीकरणको कसरतसँगै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने रणनीतिमा छ भने आचार्य पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षि कांग्रेसलाई साथमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव पारित गराई मुख्यमन्त्री हटाउने योजनामा छ ।
