सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुसार प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन अबको आठ दिनभित्रै बस्दैछ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै प्रतिनिधिसभाको आगामी अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै पुस १८ गतेभित्र बस्नुपर्ने अधिवेशन अदालतको निर्देशनपछि अहिले बस्न लागेको हो।
छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो।
सङ्घीय संसद् सचिवालय बैठक सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट अधिवेशनको आह्वानको प्रतीक्षामा रहेको प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
सचिवालयले गत पुसमै अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अहिले सामान्य सरसफाइ र कोभिड–१९ निःसङ्क्रमणको व्यवस्थापन गरेको हो।
अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा मुख्यसभा कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि सांसदका एन्टिजेन परीक्षण अथवा दिलाउनेबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताका विषयमा विवाद भइरहेका अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको आगामी अधिवेशनको बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतकका हैसियतमा कसलाई आमन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नै अलमल हुने प्रष्ट देखिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मात्र दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ। नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुईदुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन्।
संवैधानिक व्यवस्थानुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एकएक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छन्।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २७० सांसद सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने कार्यसूचीबाहेक यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिनेछन्।
हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेश’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुने छ। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा विभाजन नभएका अवस्थामा दुई खेमामा देखिएका सो दलका सांसद पक्ष वा विपक्षमा कहाँ बस्ने भन्ने नै मूलभूत प्रश्न रहेको बताए।
उनले भने, ‘सत्ता पक्ष भएकाले सदनको राइट बेञ्चमै बस्नुप-यो, अर्को समूह राइटभित्र लेफ्ट जस्तो हुने भो। कार्यव्यवस्था समितिमा दुवै अध्यक्ष वा प्रमुख सचेतक दुवै बसे केही फरक त हुने होइन, निर्णय गर्ने बेलामा एउटा पार्टीभित्र दुई वटा समूह भएपछि त सहमति गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ, जटिलता आउने सम्भावना बढ्छ।’
नेकपाभित्रको विवाद आन्तरिक द्वन्द्व, प्रतिनिधिसभा विघटन, सडक आन्दोलन हुँदै अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णयपछि सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेको छ।
विगतदेखि नै स्थगित र विधेयक अधिवेशन रोकिँदा निष्क्रिय हुन पुगेका नागरिकता, सङ्घीय निजामती सेवालगायत करीब तीन दर्जन विधेयक अधिवेशन सञ्चालन भएसँगै अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
अधिवेशन अघि बढ्दै जाने क्रममा छलफल भएर विभिन्न समितिलगायत चरणमा रहेका विधेयक पनि क्रमशः छलफलका लागि अघि बढ्ने छन्। यस पटक प्रतिनिधिसभा मात्रै आह्वान भएका खण्डमा धेरै विधेयकले निकास पाउने सम्भावना भने देखिन्न।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सांसदको चहलपहल बढेको छ भने ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ संसदीय समितिका बैठक पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्।
सोही क्रममा सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बोलाइएको छ।
आआफ्ना समूहका तर्फबाट घोषित संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले समस्याको निकास कसरी निकाल्छन् भन्ने निष्कर्षसँगै संसद् अधिवेशन र आगामी राजनीति निर्भर रहने दलका नेताहरु बताउँछन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति कर्ण भन्छन्, ‘कार्यव्यवस्था संसद्बाटै निर्णय हुने भएकाले पुरानैलाई बोलाएर निकास निकाल्न सकिन्छ, दोस्रो बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने छिनोफानो हुुन सक्छ। देशभर देखिएको नेकपाभित्रको झमेला संसद्मा पनि देखिने भो नै।’
सबै खाले राजनीतिलाई ठीक बाटामा अघि बढाउने सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले मुुलुक र जनताका हितमा निर्णय गर्दै अघि बढ्न सक्षम हुने आमजनताको अपेक्षालाई बुझेर निर्णय लिने छ।
