सन्त गाहा मगर
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् नभएको भन्दै सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको मानहानीमा मुद्दा दायर भयो ।
अदालतले म्याद तामेल गर्नुभन्दा पहिला नै चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाए । भलै उनीहरूले विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने भाषाको प्रयोगसम्म गरेका थिएनन् ।
‘न्यायालयको सम्मानका लागि हामी म्याद तामेल नहुँदै खुसी–खुसी अदालत गएका हौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराम शर्मा भन्छन्, ‘मैले मेरो देशको अदालतलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई भन्दा पनि ठूलो मानेको छु ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरूले भनेकै कुरा स्थापित गरेको शर्मा बताउँछन् । संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाले संविधानवादको जित भएको उनको निष्कर्ष छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले एफएम रेडियोमा समाचार प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मासँग संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसला र अदालतको अवहेलनामा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गरेका छौं ।
