गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो।
यो कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गर्दै पुस ६ र ९ गते गरी सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दर्ता भए। ती रिटहरूमाथि दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ।
यो फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले संविधानले प्रतिनिधि सभ विघटनको अधिकार सोझो रूपमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको र ओलीले त्यसक्रममा संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरेको स्पष्ट गरेको छ।
साथै पुस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउनसमेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग गरिएकाे कुराकानीको सारसंक्षेपः
