सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पुस ५ पछिका सबै निर्णयहरु खारेज भएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले फैसला सुनाउँदै पुस ५पछिका सबै निर्णयहरु रद्द भएका हुन।
प्रधानन्यायधीश राणाले पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भन्दै फैसला सुनाएका हुन।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० गते ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। जसमा अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगर, अख्तियार सदस्यमा जयबहादुर चन्द, किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको थियो।
