सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। यसले मुलुकलाई चीरकालसम्म संकटको भासमा पार्ने विकराल खतराबाट जोगाएको छ। यसले केपी ओलीजस्ता जनताबाट निर्वाचित भएर पनि अति भ्रष्ट अधिनायकवादी शासनको सपना देख्ने नेतारुपी मनुष्यलाई पनि गतिलो राजनीतिक थप्पड दिएको छ।
उनले सनकका भरमा मुलुुकलाई संविधानहीनतामा पुर्याएर जनताको वेहाल गराउन खोजेका थिए, देशलाई वर्वाद गराउन खोजेका थिए, देशी–विदेशी कुत्सित स्वार्थ समूहलाई रोटी सेकाउने बाटो खुलाउन खोजेका थिए। अब त्यो सम्भव हुने भएन। सर्वोच्चले अस्वाभाविक रुपमा लम्बेको वहसपैरवीको सेरोफेरोमा केही शंकाको वातावरणलाई पुट दिए पनि अन्ततः आएको फैसलाबाट नेपाली जनता खुसी भएका छन्।
यसर्थ यसलाई पूर्ण मनले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले संसद विघटनलाई लगभग नकार्ने व्यवस्था गर्दागर्दै ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरुसँगको रिसलाई विघटनको कदमबाट साँध्न खोजेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले त्यसलाई निमेषभरमा अनुमोदन गरी ओली–अपराधको हिस्सेदारी ग्रहण गरेकी थिइन्।
त्यसैको सेरोफेरोमा प्रविष्ट संवैधानिक परिषदका नियुक्ति, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलगायतका सदस्यहरुको आपत्तिजनक भुमिका, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अवसरवादी दाउलगायतले जनतालाई निराश बनाएको थियो।
