नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कागजी प्रकृया बाट हुने सबै काम अब डिजिटल प्रणालीबाट गर्न थालेको छ।
काउन्सिलले लिने दर्ता–प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन) लाई पनि कम्प्युटरमा आधारित बनाएको छ।
काउन्सिलले ललितपुरको पुल्चोकस्थित इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा लिइरहेको डाक्टरको परीक्षा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् लिन थालेको हो।
काउन्सिलले यसअघि गत मंसिरमा सञ्चालन गरेको विशेष परीक्षा पनि यसै गरी लिएको थियो।
मंसिरको परीक्षा प्रभावकारी भएपछि काउन्सिलले पहिलो पटक ‘पेपरलेस’ परीक्षा सञ्चालन गरेको छ।
कागजी प्रणालीलाई पूरै प्रतिस्थापन गरी डाक्टरको परीक्षा सम्पूर्ण रुपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् लिइएको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् परीक्षा लिँदा धेरै फाइदा भएको बताए।
बीएल नेपाली सेवासँग कुरा डा. कोइरालाले भने, ‘हामीले खासै नयाँ काम त गरेका होइनौँ, यस्तो सबैले गरेका छन्, तर हामीले गरेको कामले धेरैलाई सहज बनाएको छ।’पहिला ‘पेपर’ बाट परीक्षा लिँदाभन्दा अहिले मेडिकल काउन्सिल, परीक्षार्थी र परीक्षक सबैलाई सजिलो भएको मेडिकल काउन्सिलको मूल्याङ्कन छ । डाक्टर कोइरालाले आफ्नो अनुभव साटे, ‘पहिले समय पनि बढी खर्च हुन्थ्यो। जाँच्न पनि उत्तिकै समय लाग्थ्यो । अहिले डिजिटलाइज भएपछि त्यो समस्या हल भएको छ। परीक्षा दिनेलाई पनि सहज भएको छ।’
काउन्सिलका सदस्य डाक्टर कालुसिङ खत्रीले परीक्षालाई डिजिटलाइज गरेपछि पारदर्शी एवं सहज भएको अनुभव सुनाए। बीएल नेपाली सेवालाई डाक्टर खत्रीले भने, ‘पहिला कागजको प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा दिँदा समय धेरै लाग्थ्यो । जनशक्तिलाई पनि उत्तिकै दुःख हुन्थ्ययो। अहिले त्यस्तो समस्या हटेको छ।’ यसले परीक्षार्थीलाई पनि सहज भएको डाक्टर खत्री बताए।
आइतबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा १ हजार ३ सय ८५ जना एमबीबीएस र बिडीएस गरेका चिकित्सकले फारम भरेका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी प्रशासकीय अधिकृत अनिता लामाले परीक्षामा कुनै पनि चलखेल हुन नदिन चेकजाँचलाई बलियो बनाएको बताइन्।
बीएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै लामाले भनिन्, ‘परीक्षा सञ्चालन गर्दा कोरोना प्रकोपलाई ध्यान दिएका छौँ। हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गर्यौँ।’
‘डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षा सामान्य हैन, हामीले यसलाई मर्यादित बनाउन गम्भीर भएर जाँच लिने गरेको छौ’, लामाले भनिन्।
एमबीबीएस तथा बिडीएस गरेका डाक्टरले काउन्सिलबाट अनुमति–पत्र नलिएसम्म बिरामी जाँच्न गर्न मिल्दैन। बिमारी जाँच गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न काउन्सिलको अनुमति पत्र अनिवार्य छ।
सरकारले सबै क्षेत्र र निकायलाई डिजिटल प्रणालीमा चल्न निर्देशन दिएको छ। त्यही निर्देशन पालना गर्ने सिलसिलामा मेडिकल काउन्सिलले आफूलाई डिजिटलाइज गरेको हो।
कागजी प्रक्रियाबाट जाँदा काममा ढिलासुस्ती हुन्छ। जनशक्ति पनि बढी लाग्छ। तर डिजिटल प्रणालीमा चल्दा अनियमितता पनि घट्ने सरकारको विश्वास छ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरूद्ध अख्तियारमा दुई उजुरी दर्ता
प्रचण्डलाई ८ करोड बुझाएर कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए पौडेल
