गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका भंग गरेपछि यो विषय न्यायपालिकामा पुगेको छ र आ-आफ्नो पक्षमा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै नेकपाका दुई समूहले न्यायपालिकामाथि नै दबाब थोपरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोग पनि विभाजित सत्तारूढ दल विवादको घानमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघठन भएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले आन्दोलन गर्नु नौलो कुरा होइन। तर, दुई फ्याक भएको सत्तारुढ दलका समूहले निरन्तर सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ।
