पछिल्लो संसदीय गणितका आधारमा भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तेस्रो ठूलो दल हो । यस पार्टीका अध्यक्ष यादव ओली क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री थिए । अहिले जसपा संसद विघटनको विरोध गर्दै सडकमा छ ।

संघीयता स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले नै गरेका थिए । यसअर्थमा उनी जनआन्दोलन र जनविद्रोहबा जन्मिएका नेता हुन् । आज राणाशासन ढलेको दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले जसपाका अध्यक्ष यादवसँग सामयिक राजनीतिबारे कुराकानी गरेका छौं ।

के प्रतिनिधिसभाले ओलीको मन्त्रिपरिषदलाई काम गर्न नदिएकै हो त ? ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी प्रतिगमन हुन सक्छ ? अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने जसपा चुनावमा जान्छ कि जाँदैन ? संसद पुनस्थापना भयो भने प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन ? अनि, जसपा किन संयुक्त आन्दोलनमा नगई एक्लै सडकमा उभिएको ? यिनै सामयिक विषयमा हामीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवसँग जिज्ञासा राखेका छौं ।

यदि संसद पुनस्थापना भएन भने देशको राजनीतिक परिस्थिति कता जाला भन्ने प्रश्नमा यादवको विश्लेषण छ, ‘त्यतिबेला केपी ओली पनि पराधीन भइसकेका हुनेछन् । बल अर्काको कोर्टमा पुगिसकेको अवस्था हुन सक्छ । उहाँको विवशता अझै बढेर जान सक्छ । मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटमा पुग्छ ।’

प्रस्तुत छ जसपा अध्यक्ष यादवसँगको कुराकानी–

ओली नेतृत्वको सरकारमा यहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद विघटनसम्मको कदम चाल्नुहोला भन्ने तपाईलाई पूर्वानुमान थियो ?

म उहाँको क्याबिनेटमा हुँदा पनि नेतृत्व (नेकपा) को बीचमा अलिअलि मतभिन्नता, कटुता र फरक धारणा नभएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने हदसम्म प्रचण्डजी र माधवजी पनि पुग्नु भएको थिएन । र, यता प्रचण्डको विरोधमा जाँदा पार्टी नै फुटाउनुपर्छ भन्ने हदसम्म केपी ओली पनि पुगेका थिएनन् । त्यसले गर्दा त्यो अनुभूति हुने कुरै भएन ।

तपाईले नेकपाका प्रायः सबै शीर्षनेतासँग संगत गर्नुभएको छ । तपाई पूर्वकानून मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिशास्त्र पढेको र आन्दोलनबाट आएको नेता हुनुहुन्छ । तपाईको विचारमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

संसद विघटनबारे दुई थरी धारणा छन् । पहिलो, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेका बेला ताजा जनादेश लिनका लागि संसद भंगको सिफारिस गरेर चुनावमा जान सक्छन् ।