तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको २९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतको बजेटमा सुरु गरिएको अपाङ्ग पुनर्स्थापना विकास केन्द्रको निर्माणाधीन भवन अलपत्र अवस्थामा छ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै जिविस खारेज भयो। त्यसपछि बजेट विनियोजन भएन। अनि उक्त भवनका लागि कुनै निकायबाट बजेट  विनियोजन नहुँदा भवन निर्माण अधूरै रहेको हो।

अपाङ्ग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालका अनुसार, देश संघीय संरचनामा जानुअघि १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको छ। 'जिविस खारेज भएपछि बजेट अभावले भवन अलपत्र रह्यो', उनले भने, 'नगरपालिकाले दिएको दुई लाख रुपैयाँ बजेटमा भवनको भित्ता प्लास्टर गर्न मात्र पुग्यो।'

अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरुको वृत्ति विकासको उदेश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो तर बजेट नआएका कारण भवनका साथै उद्देश्यसमेत अलपत्र परेको छ।

जुम्लामा अनेक आयोजना अलपत्र छन्। निर्माणाधीन संरचना पनि कमजोर हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अलपत्र आयोजनाको चाँङमा रहेको अर्को आयोजना हो– बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको कार्य।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जुम्लाले निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजना बन्दै नबनी थोत्रो देखिने अवस्थामा छ। आधा बनेका भौतिक संरचना भत्कँदै गएका छन्। 

आठ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभाहल हाल बजेट नभएपछि अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो। ४ फागुन २०७१ मा सम्झौता भई ६ महिना म्याद थपसहित ६ भदौ २०७४ मा सम्पन्न हुने भनिए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्र छ।

६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता रकममध्ये तीन करोड ५९ लाख दुई सय ५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त भवनको निर्माण जिम्मा आशीष र थेगिम जेभी धनगढीले लिएका थिए।  

त्यस्तै सिंजा गाउँपालिकाको-२, रनुखानस्थित हिमा नदीमा बन्ने भनिएको पुलको हालसम्मको प्रगति भनेको एउटा पिलर ठडिनु हो। उक्त पुल निर्माणका लागि २०६९ मै ४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

२०७० सालदेखि निर्माण थालनी गरिए पनि एउटा खम्बा मात्र ठडिएपछि निर्माण रोकिएको स्थानीय हंश सार्कीले बताए। 'पुल निर्माणका लागि ल्याइएका दुई सय बोरा सिमेन्ट प्रयोग नहुँदा जमेर खेर गयो', उनले भने, 'सात वर्षदेखि गोदाममा राखिएको सिमेन्ट खेर गएको हो। पुलका लागि ल्याइएका छड, गिटी, बालुवा पनि त्यसै अलपत्र छन्।'

कर्णाली प्रदेशका १४ वटा ठूला खानेपानी आयोजनामध्ये जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना प्रदेशकै ठूलो आयोजना हो। एक दशकअघि सुरु भएको यस आयोजना लामो समय अलपत्र भयो। आयोजना निर्माणका लागि डिजाइन असफल भएको भन्दै पटक–पटक डिपिआर बनाउँदा करोडौँ खर्च भएको छ। 

यसअघि आयोजनाको च्याम्बर, इन्टेक र पर्खाल निर्माण तथा पाइप खरिदका नाममा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ तर के काममा कति खर्च भयो भन्नेबारे श्रेस्ता भेटिँदैन। 

तीन पटक डिपिआर बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै करोडौँ रकम अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ। सुरुको डिपिआर अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि आयोजना निर्माणको काम सुरु भए पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेन। 

तत्कालीन जिल्ला खानेपानी कार्यालय प्रमुख अनिल केशरीको कार्यकालबाट सुरु भएको अलपत्र धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजनाको एक दशकमा आठ वटा कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्।

अधिकांश कार्यालय प्रमुखको कार्यकालमा आयोजनाका पाँच वटा स्किमअनुसार ट्यांकी निर्माणदेखि पाइप खरिदसम्मका काम भए। जसमा रामपुकार साफी, विकेशओदान थाँचे, रामउद्घार यादव, अर्जुनकुमार बम, टङ्कबहादुर सोडारी र गोविन्दप्रसाद देवकोटा रहेका छन्।