काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन गरेको तीन वर्ष पुरा भएको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट निर्विकल्प प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यसबीचमा असीमित शक्तिको अभ्यास गरे। तर, यो बीचमा पटक पटक मन्त्रीहरु फेरिँदा मन्त्रालयहरु भने अस्थिर हुन पुगेका छन्। जसको सिधा असर मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने काम र सेवाप्रवाहमा परेको छ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताका तीन वर्षको अवधिमा १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री फेरिने मन्त्रालयमा पर्छ कानुन‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले ६ जना मन्त्री पाएको छ।
सुरुवातमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेको कानुन मन्त्रालय भानुभक्त ढकाल (साउन २८, २०७५), उपेन्द्र यादव (मंसिर ४, २०७६), पुनः ढकाल (पुस २५, २०७६), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (फागुन ५, २०७६) हुँदै अहिले लिलानाथ श्रेष्ठ (२०७७ पुस १०) सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
त्यसपछि सबैभन्दा धेरै मन्त्री फेरिने मन्त्रालयमा पर्छ सहरी विकास मन्त्रालय। सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि २०७५ जेठ १८ मा मोहम्मद इस्तियाक राई मन्त्री बनेका थिए। उनले गत वर्ष पुस ८ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनको पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पाए। बाँस्कोटालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मा दिइएको थियो।