काठमाडौं महानगरपालिकाले विकासको नयाँ मोडल अभ्यास गरिरहेको छ । राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर नौ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेको छ ।
महानगरको विकास खर्च स्थिति दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि १६ अर्ब ४२ करोड बजेट छुट्याएको महानगरले विकासतर्फ (पुँजीगत बजेट) नौ अर्ब ६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, ६ महिनामा ६९ करोड ६२ लाख अर्थात् ७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकासतर्फ कामै गर्न नसकेपछि महानगरले आर्थिक स्रोतबाट ब्याज उठाउने रणनीति लिएको छ । यही क्रममा नबिल बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले पर्याप्त तरलता भएपछि ब्याज आर्जन हुने गरी रकम मुद्दतीमा राखिएको बताए । ‘यसरी राख्दा नौ प्रतिशत ब्याज आउँछ,’ उनले भने । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार हाल महानगरसँग आठ अर्ब तरलता छ, जसमध्ये एक अर्ब मुद्दती र बाँकी सात अर्ब विभिन्न कोषमा छ ।
‘राजस्वबाट संकलित रकम मुद्दती खातामा ?’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आश्चर्य मान्छन् । ‘राजस्व त देशको उन्नतिका लागि खर्च गर्न हो, बजेटको सीमामा रहेर अधिकतम खर्च गर्नुप¥यो । मुद्दतीमा राखेर ब्याज खानु नागरिकमाथि अन्याय हो । करबाट उठाएको र बजेटमा तोकिएको खर्च पनि गर्न नसकेर मुद्दतीमा राख्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
बजेट जति धेरै खर्च गर्न सक्यो त्यति प्रगतिशील काम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ हुने खनालको भनाइ छ । ‘बजेट खर्च हुँदा पूर्वाधार बन्ने मात्र होइन, रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, खर्च गर्न सकिनँ भनेर कुनै पनि तहको सरकारले पैसा ब्याजमा लगाउन मिल्दैन । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले मुद्दतीमा पैसा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको सरकारको नाममा आउने सबै किसिमका रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष राष्ट्र बैंकमा तथा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संविधानले विकास बजेट मुद्दतीमा राख्ने परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।
