माओवादी जनयुद्धका पूर्वजनमुक्ति सेनाले सम्मानित ढङ्गले बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन लडेका पूर्वसेनाको इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा बाँच्ने आधार तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। पूर्वजनमुक्ति सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा आफ्ना माग राख्दै उनीहरुले प्रिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरु गाँस, बास र कपासका लागि भौँतारिरहेको जनाउँदै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।उनीहरुले मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका सेनालाई अपमानजनक तरिकाले बिदा गरेको जनाउँदै अब सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहँुदासम्म कुनै दललाई समर्थन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
पूर्वजनमुक्ति सेनाका पाँचौँ डिभिजन भ्वाइस कमाण्डर सन्तोष चौधरीले आफूहरुका मागमा सरकार सकारात्मक भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहँुदा समस्या भएको बताए।
पूर्वजनमुक्ति सेना द्रव्य शाहले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सङ्गठित गर्न संस्थासमेत दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै यसले हितमा काम गर्ने बताए। पूर्वजनमुक्ति सेनाका तर्फबाट कैलालीकी राजमती अधिकारीले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग राखे। जुम्लाका प्रेमराज गिरीले पटक–पटक सहमति गर्ने तर पालना नभएपछि धोका खाँदै आएकाले राहत प्याकेज दिने सरकारको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। “यदि साँच्चिकै देशको समृद्धि र विकास चाहने हो भने यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर आउनुस् हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ”, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट टेकबहादुर बोगटीले देशको परिवर्तनका लागि लडेका योद्धा अहिले रोजगारीका लागि सडकमा भौँतारिरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले युद्धको घाइते शरीर बोकेर हिँडिरहेका पूर्वजनमुक्ति सेनाको निःशुल्क उपचार, अयोग्य ठहरिएकालाई पनि राहातको व्यवस्था गर्न र शहीद परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। भेलामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्वलडाकुको बलिदानीलाई प्रयोग गरेको बताए।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाहाल नै रहेको चर्चा गर्दै उनले जनमुक्ति सेनाको समस्यामा खरोरूपमा उत्रन नसक्नु उनकाे कमजोरी भएको बताए। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत निर्णयमा योद्धाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने विचार राख्दै उनले इतिहासको लिगेसी भनेर कसैको स्वतन्त्र विचारलाई बन्देज गर्न नपाइने विचार व्यक्त गरे। उनले भने, “हिजोको शान्ति प्रक्रियामा दाहाल प्रतिबद्ध भएको भए जनमुक्ति सेनाको यो अवस्था हुँदैनथ्यो, आखिर भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले छिट्टै जनआन्दोलन, जनयुद्धलगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका योद्धाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भेलामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दाहाल–नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्दा बिर्सिएर सडक सङ्घर्षमा लागेको बताए।
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक सङ्घर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने अपेक्षालाई केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूरा गर्न नसकिएको बताए।
“केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकाङ्क्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिति आयो”, उनले भने।
जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहतका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उनले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। “पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्वलडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भने “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ, करिब सात अर्ब घोटाला भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ।”
भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताए। मन्त्री भट्टले माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्वलडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गरे। उनले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए।
