संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक दिनजसो भाषण गरिरहेका छन्। उनले गर्ने भाषणमा दुइटा कुरा मुख्य हुन्छन्— संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास र आफ्नो सरकारले इतिहासमै सबभन्दा धेरै काम गरेको दावी।
कार्यकर्तामाझमा पनि उनले आफू नेतृत्वको सरकारले अभुतपूर्व रूपमा विकासका काम गरेको बताउँदै आएका छन्।
के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै साँच्चिकै अभुतपूर्व काम गरेका छन्? विकास निर्माणमा उनको सरकारले ठूलो फड्को पारेको छ?
यो सरकारले विकास निर्माणका कति काम गरेको छ वा अरू सरकारभन्दा कति धेरै काम गरेको छ?
यी प्रश्नका उत्तर खोज्न सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको पैसा कति खर्च गर्न सकेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। पछिल्ला कमजोर सरकारको तुलनामा झन्डै दुइ-तिहाईको बलियो सरकारले विकास खर्च कति धेरै गर्न सक्यो हेर्नुपर्छ। सरकारको विकास रफ्तार जाँच्ने अर्को तरिका भनेको राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर छुट्ट्याएका विकासका प्रमुख आयोजनामा कति रफ्तारमा प्रगति भयो भनेर हेर्ने हो।
पहिले विकास खर्चको कुरा गरौं।
कुनै पनि सरकारले बजेटमा कति पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएको छ र त्यो पैसा भ्रष्टाचार नगरी कति धेरै खर्च गर्न सक्यो भन्ने तथ्यांकले सरकारको विकासको गति र गुणस्तर देखाउँछ।
पुँजीगत खर्चमा पनि वर्षको अन्तिममा गएर धेरै पैसा सकायो वा सुरू देखि नै राम्ररी खर्च गर्यो भन्नेले विकास खर्चको वास्तविक गुणस्तर देखाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने 'असारे खर्च'ले भने समस्या संकेत गर्छ।
