सविन मिश्र/शिव बोहरा
भन्सार ऐन २०६४ र प्रचलित व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएका मित्सुबिसीका २६ वटा प्लग-इन हाइब्रिड कार जाँचपास गराउन भैरहवा भन्सार कार्यालयको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भन्सार ऐनको व्यवस्था तथा भन्सारका प्रचलित काम कारबाही विपरीत हुने गरी ती हाइब्रिड कार छुटाउन आदेश दिएको हो।
जापानी ब्रान्ड मित्सुबिसीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लियोन मोटर्सले २०७७ साउनमा नेपाल आइपुगेका ती कार आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार नै जाँचपास गराउन मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। २०७७ जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार गाडी छुटाउन निवेदन दिएको थियो।
लियोन मोटर्सले २६ वटा गाडी भित्र्याउन २०७६ फागुनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको थियो। तीमध्ये १६ वटा गाडी २०७६ चैतमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको र नेपाल तथा भारतमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गर्दा नेपाल ल्याउन नसकेका कारण आर्थिक ऐन २०७७ आउनुअघि भन्सारबाट छुटाउन नसकेको र पुरानो सुविधा नपाएको भन्दै रिट हालेको थियो।
