काठमाडौं । संविधानको भाग ३, धारा १७ ले व्यक्तिलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, आफ्नो हकअधिकार रक्षाका लागि आन्दोलित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छैन । तर, आफ्नो हकअधिकारको उपयोग गर्दैगर्दा अरूको हकअधिकारमा भने खलल पुर्‍याउन पाइँदैन ।

यो कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पटक्कै ख्याल गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम उठाए । यसले स्थायित्वको दिशामा अघि बढिरहेको राजनीति तरङ्गित हुन पुग्यो । सबैभन्दा बढी सडक अशान्त छ । काठमाडौंलगायत मुख्य सहर अशान्त छन् ।

औपचारिक सेवा क्षेत्रमा रहेकाहरूको रोजीरोटीमा खासै असर पुगेको छैन । तर, कमजोर आय भएका, दैनिक ज्याला, मजदुरी, श्रमबाट छाक टार्नेहरू सङ्कटमा छन् ।

आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गर्न र विरोध गर्न मुख्यतः नेकपाको दुई समूह र अरू विपक्षी, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू सडकमा आउँदा नागरिकले अनाहकमा सास्ती बेहोर्नु परिराखेको छ । दैनिकजसो हुने विरोध प्रदर्शन र आमहड्तालसम्मका गतिविधिले नागरिक प्रताडित हुँदै गएका छन् । उनीहरू प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिँदैनन् । सुन्दरीजल–कालिमाटी रुटमा दैनिक साझा यातायात चलाउँदै आएका विष्णुदेव प्रधान गाडी चलाएर फाइदा उठाउन हिँडेको तर घाटाले थलिएको बताउँछन् ।