मधेशी दलितभित्र पनि दलित मानिन्छन्– अल्पसङ्ख्यक डोम जाति। डोमलाई दलितभित्रै पनि छुवाछुत गरिन्छ डोमलाई। त्यसैले डोमलाई दलितभित्रको पनि दलित भनिएको हो। 

तराई–मधेशका गाउँमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरु अधिकाशसँग नेपाली नागरिकता भए पनि भूमिको नाममा एक चप्परी जग्गा पनि छैन। सरकारी तथा निजी कार्यालयहरुमा शौचालय र कार्यालय परिसर सरसफाई गर्ने मेस्तरसम्मको काम पाएका छन्।

डोम जातिका अधिकांशले बाँसको सामग्री बनाएर बेचेको आम्दानीले जीविका चलाइरहेका छन्। पुख्र्यौली पेशा सुँगुर पालेर पारिवारको गर्जो टार्ने पनि धेरै छन्। कतिपयले हाटबजार चोकचौडा सरसफाइ गरेर प्राप्त चामल, दाल, तरकारीलगायत खाद्य सामाग्रीबाट जीवन धानिरहेका छन्। खेती कर्म र खेतबारीमा ज्याला–मजदुरीतिर भने डोमको रुचि खासै देखिँदैन।

मुख्य काम ‘मेस्तर’

डोम जातिको सबल पक्ष भनेको उनीहरु कोही पनि श्रम नगरी बस्दैनन्। हात खाली नै बस्दैनन्, कुनै न कुनै काम गरिरहेकै हुन्छन्। पुरुषले मेस्तर र सुँगुर डुलाएर चराउने काम गर्छन्, महिलाहरु बाँसको चोयाले बुनेको नाङ्लो, चाल्नो, ढाकी, पंखालगायतका सामग्री बेच्न स्थानीय हाटबजार लाने र हाटबजार नलागेको दिन आसपासका गाउँहरु चहार्छन्। पुरुषले बाँस काटेर चोया बनाइदिएपछि महिलाले घरमै बसेर बाँसको सामग्री बुन्ने गर्छन्।

एउटा रोचक पक्ष के छ भने एक धुर जग्गा आफ्नो नाममा नभए पनि उनीहरु कुनै न कुनै गाउँको मुखिया हुन्छन्। एक मुखियाको क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँमा अर्कोले बाँसका सामाग्रीहरु बेच्न एवम् विवाह हुँदा र मान्छे मर्दा पाइने दान–बकस लिन नपाइने परम्परादेखिको नियम अहिले पनि कायम छ। 

बसाइँ जानुपर्यो भने एक मुखियाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको गाउँ अर्कैलाई बेच्ने अनौठो चलन अद्यापि छ। बूढापाकाको उपस्थितिमा कागज गरेरै गाउँको किनबेच हुन्छ।

सुँगुरपालनले फेर्न सक्छ डोमको जीवन

डोम जातिको आम्दानीको बलियो स्रोत भने सुँगुरपालन हो तर चेतनाको अभाव र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सुँगुर पाल्ने पुख्र्यौली पेशालाई उनीहरुले आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेका छैनन्। पुरानै ढर्राले सुँगुर पाल्दा उब्जने दुर्गन्धकै कारण डोम जाति गाउँबाट निकालिएको घटना धेरै छन्। उनीहरुको सुँगुर पालनलाई सरकारले व्यवस्थित गरिदिन जरुरी छ।

सरकारले उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा सहकारीको अवधारणामा सामूहिक रुपमा सुँगुर तथा बँगुर पालनको व्यवस्था गरिदिएर बजार पनि खोजिदिने हो भने यो जाति आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने छैन। 

यसका लागि सरकारले उनीहरुलाई सँुगुर तथा बँगुर पालनका लागि आधुनिक उपाय आवलम्बन गर्न विभिन्न तालिमहरुको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सपरिवार सामूहिक रुपमै सुँगुर तथा बँगुरपालनमा प्रेरित भएपछि सरकारले तेश्रो मुलुकलाई लक्ष्यित गरेर तराई मधेशमा ‘सुँगुर–बँगुर जोन’ को अवधारणा आवलम्बन गर्न सके देसको अर्थतन्त्र विकासमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। 

उनीहरुले बनाउँदै आएको परम्परागत बाँसको सामग्रीहरुलाई पनि समय सापेक्षित मोडल तथा डिजाईनमा हस्तकलाको रुपमा स्वदेशी तथा नेपालको कोशेली भनेर विदेशी बजारमा निर्यात गर्दा पनि समग्र देशलाई नै फाइदा हुनेछ।

तर, दुखःसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ– विभिन्न कृषि, मत्स्य र पशुपालनमा अनुदानको नाममा करोडौँ रुपैयाँ बाँड्दै आएको तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारले डोम जातिलाई अहिलेसम्म अनुदानको नाममा प्रोत्साहन स्वरुप एक रुपैयाँ पनि दिएको सुनिएको छैन। 

शिक्षाको अभावले गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र संवैधानिक अधिकारबारे उनीहरु बेखबर छन्। फोहोरी भएकैले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा घुलमिल हुन उनीहरु स्वयम् हिच्किचाउँछन् भने होटल र चिया–पसलहरुमा उनीहरुलाई सहजै प्रवेश गर्न दिइँदैन। उनीहरुले आफ्ना हक–अधिकारका विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्न सक्दैनन्। राखिहाले भने पनि सुनुवाइ हुँदैन किनभने डोम जातिका अधिकांशले बिहानैदेखि मदिरा सेवन गर्छन्। 

मातेर बोलेको भन्दै डोम जातिले हकअधिकारका कुरा उठाइहाले पनि अन्यत्रै विषयान्तर गरिने गरिन्छ। राज्यको सम्बन्धित निकायमा समस्या पुर्याउन तीनै तहको सरकारमा डोम जातिको प्रतिनिधित्व छैन। समाजमा उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाइदिने पनि छैनन्। यसतर्फ च्याउसरी खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। 

सुनुवाइ हुँदैन डोमका पीडा

चेतनाको अभावले स्वस्थ्य र सरसफाइमा उतिसारो गम्भीर नहुने उनीहरुलाई फोहोरी भएकै कारण छिःछि र दूरःदूर गरिन्छ। सुँगुर पालेर फोहोरमैला फैल्याउने भन्दै गाउँदेखि परै भरसक खोला–किनारमा बसोबास गर्न बाध्य बनाइन्छ। 

फोहोरी भएकैले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा घुलमिल हुन उनीहरु स्वयम् हिच्किचाउँछन् भने होटल र चिया पसलहरुमा उनीहरुलाई सहजै प्रवेश गर्न दिइँदैन। उनीहरुले आफ्ना हकअधिकारका विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्न सक्दैनन्। 

राखिहाले भने पनि सुनुवाइ हुँदैन किनभने अधिकांश डोमले बिहानैदेखि मदिरा सेवन गर्छन्। मातेर बोलेको भन्दै डोम जातिले हकअधिकारका कुरा उठाइहाले पनि अन्यत्रै विषयान्तर गरिने गरिन्छ।

सरकारले साँच्चै यो जातिको उत्थान गर्ने हो। राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने हो भने विभिन्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ।

शिक्षाकै अभावले पिछडिएको महसुस गरेकाले पनि हुनसक्छ– अहिले सबैले आफ्ना बालबालिका विद्यालय पठाउन थालेका छन्। सरकारले पनि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन निःशुल्क गरेकाले पनि छोराछोरीलाई स्कूल पठाउने लहर चलेको छ अहिले डोम जातिमा। 

सरकारी तथा निजी कार्यालयहरुमा मेस्तरको काम गर्नेहरुले त आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङ स्कूल नै पढाउन सुरु गरेका छन् तर विद्यालयहरुले डोम बालबालिकाहरुलाई पठनपाठनमा प्रोत्साहित गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ। 

स्थानीय तहले डोम बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण बनाएर सन्तानलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकप्रति क्रुर नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। जस्तो धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभाबकलाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबाटै बञ्चित गरेको छ। यस नगरपालिकामा सन्तान विद्यालय नपठाउने डोम छैनन्। 

अन्य स्थानीय तहले पनि डोम जातिलाई लक्ष्यित गरेर यस्तै नीति अख्तियार गर्न सक्छ। सरकारले डोम जातिलाई उच्चशिक्षाका लागि निःशुल्क गरिदिएर प्रोत्साहित गर्न एकदम जरुरी छ।
जरुरी छ जागरण

सरकारले डोम जातिलाई मूलप्रवाहमा सहभागी गराउन उनीहरुलाई लक्ष्यित गरेर जागरण अभियान चलाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य, सरसफाइमा जागृत गराउँदै बोलिचाली र लवाइखवाइबारे व्यावहारिक ज्ञान उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो छ। डोम लक्ष्यित जागरण अभियान स्थानीय तहबाटै सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ।

अर्को, असंगठित उनीहरुलाई विभिन्न अभियान र आयोजनाहरुमार्फत् राज्यले उनीहरुलाई संगठित पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक चेतनाको अभावले डोम जातिको कतै पनि प्रतिनिधित्व छैन। कम्तिमा स्थानीय तहमा उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी थियो तर यस कुरामा सबै राजनीतिक दल चुकेका छन्। अरु त अरु नै भई गए, जातीय मुक्ति नै राष्ट्रिय मुक्ति हो भन्ने तत्कालीन एनेकपा माओवादी पनि स्थानीय तहमा डोम जातिलाई प्रतिनिधित्व गराउनबाट चुकेको छ।

भावी दिनहरुमा डोम जातिलाई संगठित गर्नबाट राजनीतिक दलहरु चुक्नु हुँदैन। तराई मधेशका १३ जिल्लामा डोम जातिको १३ हजार त मतदाता मात्रै छन्। चुनावको मुखमा मासु , मदिरा र केहीहजार रुपैयाँ लिएर डोम बस्ती छिर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुले अरु बेला पनि राजनीतिक जागरणको अभियान लिएर जान सक्नुपर्छ।

उत्पीडित जाति भएकाले पनि हुनसक्छ– डोम जातिको कम्युनिष्ट पार्टीप्रति झुकाव देखिन्छ। राजनीतिक क्रान्ति सकेर समाजवादको यात्रा तय गरेको घोषणा गर्ने सत्ताधारी नेकपाले डोम जातिको बस्तीमा पस्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ। 

डोम जातिलाई संगठित गरेर उनीहरुको समस्या समाधानको पहलकद्मी गर्नैपर्ने हुन्छ। डोम जातिकै मतबाट एक पटक संविधानसभा सदस्य बनेका नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चुनावी भाषणमा डोम जातिको हकअधिकारबारे आवाज उठाउने मात्रै बताएका थिएनन्, उनीहरुलाई राजनीतिक रुपमै संगठित गर्ने उद्घोष गरेको अझै पनि उनीहरुको मानसपटलमा ताजै छ। सिरहाको यस क्षेत्रमा पासवानपछि डोम जातिकै मत बढी छ।