सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अङ्गहरुमा सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
त्रिपाठीले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरी गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए।
