सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
१९ पृष्ठ लामो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित ३९ जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारले विभिन्न आयोगहरुमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमा सभामुख सापकोटाले नियुक्ति तथा सिफारिसविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा नियुक्ति भएका तपशिलमा उल्लेख भएका पदाधिकारीहरुबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक र जनता, राष्ट्रकै हक–अधिकारबारेमा प्रतिकूल असर पर्ने समेत भएकाले निजहरुलाई आफु नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय, कार्य नगर्न नगराउन यथास्थितिमै रहनू भनी सर्वोच्च अदालत नियामवली २०७४ को नियम ४९ ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’, सापकोटाले निवेदनमा माग गरेका छन्। रिटको सुनुवाइ माघ २५ का लागि पेशी तोकिएको छ ।
