प्रेम सुनार
मुलुकमा संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिइएका छन् । ती अधिकारमध्ये देवानी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पनि एक हो । पालिकाकै उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका देवानी मुद्दामा उजुरी लिने र न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएको छ । तर राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने उपप्रमुखमा कानुनी ज्ञानको अभाव हुने भएकाले त्यस्ता समितिको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन ।
कानुनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिहरु छलफल र कचहरी मै सीमित देखिएका हुन् । देवानी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार पाएका न्यायिक समितिका प्रमुखहरुले दुई दिने तालिमका भरमा त्यस्ता मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले तिनको प्रभावकारितामा कमी आएको हो ।
सत्यवती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति प्रमुख सुवर्ण शेरचन शाही भन्छिन्, ‘पहिलो वर्ष त साह्रै गाह्रो भयो । दुई दिनको तालिमको भरमा उजुरीहरु मिलाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कानुन पढेका छैनौं । कानुनी सल्लाहकार नभएसम्म यस्ता विषयमा काम गर्न गाहै्र हुन्छ ।’
उनले गाउँघरमा हुने सानातिना झै–झगडा र विशेषगरी श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवादका उजुरी आउने गरेको बताइन् । त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई जुटाएर छलफल गरी मेलमिलाप गराउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
