प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालको राजनीति फेरि एकपटक भड्खालोतिर जाकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटनको मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष जसको पक्षमा फैसला गरे पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्ने शैली, उनमा बढेको आकांक्षालाई समयमा नै पहिचान गर्न नसक्ने पार्टीका सहयात्रीहरु र दोधारमा अल्झिएको प्रमुख प्रतिपक्षी सबै दोषी छन् - मुलुकको पछिल्लो दुरहलाग्दो तस्बिरका लागि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका लागि अग्रसर छन्। उनको उदण्ड शैलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ मिलिरहेको छ। त्यही आडमा प्रधानमन्त्री मैमत्त देखिएका छन्। त्यसको पछिल्लो उपक्रम हो - संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरुको सपथ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७७ पुस ५ अब चीरस्थायी रुपमा रहने छ। यो यस्तो दिन बन्यो जसले राजनीतिक स्थायित्व पनि मुलुकका लागि अफापसिद्ध प्रमाणित गर्न बाटो खोल्यो। र, यी सबै घटनाक्रम प्रधानमन्त्री तथा सत्तरुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै मुद्दा परेको छ। त्यसमाथि सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ। त्यही क्रममा उनको विरुद्ध र उनको पक्षमा प्रदर्शनहरु पनि जारी छन्। कोभिड १९ ले सुरु भएको लकडाउनदेखि लामो समयसम्म बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म जान नसकेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले देशव्यापी दौडाहमा छन् - पूर्व सहयोद्धाहरु विरुद्ध भडाँस पोख्न। ओली हुन् या प्रचण्ड र माधव नेपाल नै किन नहुन् - असहिष्णु भाषण र गालीगलौच दिनचर्याका विषय बनेका छन्। एक अर्काविरुद्ध तल्लो स्तरमा उत्रेर भाषणवाजी गर्नु राजनीतिक कर्मका रुपमा स्थापित भएको छ। यसले नेकपाकै कार्यकर्तालाई विभाजित गरेको छ। त्यही विभाजित मतको बिचैबाट सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ - प्रतिनिधिसभा ठीक या बेठीक।
