नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड समूह निर्वाचन आयोगप्रति निकै आक्रोशित देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा सो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित आयोगमा पुगेका नेताहरुले आयोगले पार्टी जीवनमा हस्तक्षेप गरेको आरोपसहितको १९ पृष्ठको पत्र पेश गरे जो आयोगले माघ ११ गते गरेको १७ पृष्ठलामो निर्णयको जवाफ थियो।
सो निर्णयको भोलिपल्ट माघ १२ गते अपरान्ह पेरिशडाँडामा बैठक गरी सो पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड, नेपालसहितका नेताहरुले आयोगको निर्णयको समर्थन गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका थिए, ‘हामी पार्टीको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ।’
त्यसको १० दिनपछि मंगलबार आयोगमा दर्ता गरेको पत्रमा निर्वाचन आयोगमाथि आक्रोश पोखिएको छ। आयोगले नेकपाभित्र दुईवटा गैरलोकतान्त्रिक प्रचलन जबर्जस्ती स्थापित गर्ने कोशिश गरेको आरोप लगाइएको छ–
१) पार्टीका आन्तरिक बैठक, प्रक्रिया र व्यवहारहरुको खोजीनीति गरी तिनीहरुको बैधतासम्बन्धमा अनधिकृत हस्तक्षेप र निर्णय गर्ने।
२) पार्टीको विधानलाई बेवास्ता गरी पार्टी सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा हस्तक्षेपपूर्ण निर्देशन गर्ने।
पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगलाई पार्टीका आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरी निर्देशन गर्ने, उनीहरु कसरी चल्नुपर्छ भन्ने अदेश दिने, उनीहरुलाई एकीकृत गर्ने वा विभाजन गर्ने भनी निर्देशन दिन खोज्ने वा उनीहरुका पदाधिकारीको हैसियत निर्धारण गरिदिने, को प्रथम र को द्वितीय भनी घोषणा गर्ने र कसलाई दलले अध्यक्ष मान्नुपर्ने वा कसलाई अध्यक्ष मान्नुनपर्ने भनी सल्लाह, परामर्श, राय वा आदेश दिने अधिकार कुनै निकायलाई रहेको छैन।’
नेकपाको सो समुहले आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसार अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई वर्खास्त गरेकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको, माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएकोमा मान्यता नदिएको, आफ्नो पक्षसँग बहुमत भएकाले बहुमतले गरेको निर्णयबमोजिम नेकपाको आधिकारिता र सुर्य चिन्ह आफ्नो पक्षलाई नदिएकोमा पनि आक्रोश पोखेको छ।
आयोगले माघ ११ को निर्णयअनुसार आफ्नो पार्टीमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका तीन बुँदामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
– दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्ष मध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश गरेका कागजबाट देखिन्छ।
– २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६।१०।०९ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उमेद्वारको औपचारिक मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेश गरेको देखिएको।
– मिति २०७७।०९।०५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत छैन।
निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एक जना अध्यक्षको निजी स्वार्थमा चल्ने निकाय बनाउन खोजेकोसमेत पत्रमा आरोप लगाएको छ। नेकपा (प्रचण्ड) ले भनेको छ, ‘उल्लेखित तीन आधारले संविधानको धारा २६९(३) मा उल्लेखित संवैधानिक हैसियतप्राप्त विधानद्वारा राजनीतिक दल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।’
चार पत्र, फरक–फरक दाबी
नेकपाको प्रचण्ड समूहले निर्वाचन आयोगलाई चार वटा पत्र पठाइसकेको छ। पुस ८ गते, १० गते २० गते पनि पत्र बुझाएको थियो। माघ २१ गते १९ पृष्ठको अर्को पत्र पठाएको छ। पछिल्लो पत्रमा तीन–चार ठाउँमा विगतको पत्रभन्दा ‘विचलन’ आएको छ।
प्रचण्ड समूह पुस ८ गते पहिलोचोटी केपी ओलीलाई हटायौँ भनेर आयोगमा निवेदन लिएर गएको छ। पुस १० गते केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष छैन भनेर गएको छ। दुवै पत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत हामीसँग भएकाले सो पार्टी हामी हौँ र सूर्य चिन्ह पनि हाम्रो हुनुपर्छ।
तर, पुस २० गतेको पत्रमा भने केपी शर्मा ओलीलाई हटाएको निर्णय पेश गरियो। सो पत्रको सार छ– नेकपा हामी हौँ, केपी ओलीको नाम हटाउनेभन्दा बाहेक सूर्य चिन्हमा हाम्रो छुट्टै दाबी छैन। जी–फन्ट उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘माघ २१ गते आयोगलाई बुझाएको पत्रमा नेकपा र सूर्य चिन्हमा त्यसअघिका पत्रमा गरिएको दाबी फिर्ता लिइएको छ। एक चोटी दाबी हालेर फेरि दाबी फिर्ता लिइसकेपछि फेरि दाबी गर्न पाइँदैन। ‘प्राङ न्यायको सिद्धान्त’ले भन्छ– एउटै विषयमा दोहोर्याएर दाबी गर्न पाइँदैन।’
नेकपाको ओली पक्षले आयोगलाई पत्रचार गर्दै भनेको थियो– नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रो भएकाले त्यसमा दाबी गरिरहनुपर्दैन। एक नम्बर अध्यक्ष र महासचिव भएको सक्कली नेकपा हामी हौँ।
दुवै समूहको यसै दाबीका आधारमा माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले १७ पृष्ठको निर्णय ग¥यो, जसको सार थियो– नेकपाको आधिकारिक निर्णय हुन दुईवटा कुरालाई अनिवार्य गरेको छ–
– नेकपाको विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य छ।
– त्यसरी गरिएको निर्णयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर अनिवार्य छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी भनेर पार्टी एकता हुँदाबखतका ४४१ जनालाई मात्र मान्यता प्रदान गरेको छ। केपी ओली पहिलो अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो अध्यक्ष, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता र विष्णु पौडेल महासचिव पदाधिकारी रहेको पार्टी नेकपा छ, त्यो पार्टी नै आधिकारिक हो भनेर आयोगले अभिलेख गरेको छ। ।
आयोगको निर्णयले प्रचण्ड समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाएको छ। त्यस्तै, महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदच्युत गरेको छ। ती दुवै निर्णय खारेज भएको छ। नेकपा प्रचण्ड समूहले अध्यक्ष बनाएका माधवकुमार नेपालको अध्यक्ष पद पनि खारेज गर्यो्। नेपाललाई ३४ दिनअघि सो समूहले अध्यक्ष बनाएको थियो।
अनि ओली समूहले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार पनि फिर्ता गरेको थियो, त्यो खारेज भएको छ। पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाउने निर्णय पनि खारेज भएको छ। त्योसँगै ओली पक्षले ४४१ जनालाई बढाएर १५०१ जना पुर्याएको केन्द्रीय सदस्यको पद पनि बदर गर्यो।
आयोगको निर्णयविरुद्ध आयोगमै निवेदन !
आयोगले निर्णय गरेलगत्तै उत्साहित हुँदै समर्थन गरेको थियो– ओली समूहलेजस्तै ‘प्रचण्ड’ समूहले पनि। यद्यपि, दुवै पक्षलाई आयोगको निर्णयले अप्ठेरोमा पारेको थियो। तर, आफैँले समर्थन गरेको १० दिनपछि प्रचण्ड समूहका नेताहरु त्यसविरुद्ध चुनौती दिन निर्वाचन आयोगमा गएका हुन्।
कानूनतः निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिन अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हो तर, फेरि निर्वाचन आयोगमै चुनौती दिन निवेदन हाल्नु कानूनी मान्यताको विपरीत हुन्छ। तर, यो निवेदन अदालत जाने उपायको खोजीस्वरुप भएको देखिन्छ।
आयोगले निर्णय नसच्याएको भन्दै अदालत जाने र आयोगले अन्याय गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएर सडक आन्दोलनमा जाने तयारी प्रचण्ड पक्षको देखिन्छ।
पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेकपाको ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङ आयोगले दलको आधिकारिकताका विषयमा निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको टुंगो लगाइसकेको बताए। उनले भने, ‘आधिकारिकताको कुरा टुंगियो। अब नयाँ निर्णय आयोगले गर्नेवाला छैन। त्यसैको जगमा उभिएर निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। अहिले दल दर्तासम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढ्यो।’
आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ– दल दर्ता संविधानको धारा २७१, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दफा ४८ बमोजिम दल दर्ताको प्रक्रियासम्बन्धमा हामीले गरेको निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा छलफल गर्न आउनुस्।
माघ १९ गते मा ओली समूहले आयोगसँग छलफल गरयो। आयोगले दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दियो। तर प्रचण्ड समूह गएन। पछि अध्यक्षहरु आउने पत्र पठायो। दुई दिनपछि माघ २१ गते प्रचण्ड समूह आयोगको निर्णयको खण्डन गर्दै १९ पृष्ठको पत्र लिएर गयो।
सो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘हामीले दलको आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म चुनावका कुनै पनि काम अघि नबढाउन आग्रह गर्यौँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला नआएसम्म निर्वाचन तयारी रोक्न भन्यौँ।’
ओली पक्ष भने यसलाई प्रचण्ड पक्षको चुनाव बिथोल्ने रणनीतिको रुपमा व्याख्या गर्छ। नेम्वाङले भने, ‘पार्टीको आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म चुनावको तयारी रोकिपाऊँ भन्नुको मतलव हो– प्रचण्ड पक्ष चुनाव चाहिरहेको छैन।’ उनी अब टुंगो लागिसकेकाले आयोग आधिकारिकताको विवादमा फर्कन नमिल्ने बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो दाबी अस्वीकार गरिसकेपछि प्रचण्ड समूहले यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर चुनौती दिनुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन। बरु १० दिनपछि उल्टै निर्वाचन आयोगमै निवेदन हालिएको छ। ‘जिल्ला अदालतमा भएको फैसलामाथि जिल्ला अदालतमै पुनरावेदन हुँदैन, माथिल्लो अदालत जानुपर्छ’, अधिवक्ता बडालले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयउपर आयोगले नै पुनरावलोकन गर्न सक्दैन। आफैले गरेको निर्णय बदर गर्न सक्दैन। त्यस कारण निर्वाचन आयोग आफैँले गरेको निर्णय सच्याउन फेरि त्यहीँ दिएको निवेदनको कुनै तुक हुँदैन।’
आयोगमा माघ २१ गते दिएको निवेदनमा सबैभन्दा बढी आक्रोश आयोगले माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्षको मान्यता नदिएकोमा पोखिएको देखिन्छ। ओली पक्षको मूल्याङ्कनमा प्रचण्ड पक्ष ‘पार्टी फुटाइपाऊँ’ भनेर निवेदन लिएर गएको हो, जुन विषयमा आयोगले १० दिनअघि नै नेकपा फुट्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अर्को खिलराजको खोजी
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलिको नियम २३ मा निर्वाचनको कार्यक्रम निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा १२० दिनअघिदेखि परिणाम नआएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिएको छ। निर्वाचनको अवधिमा विवाद समाधान गर्न पाइँदैन भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ। अब निर्वाचनको मिति आउन ८५ दिन मात्र बाँकी छ। त्यसैले यो अवधिमा नेकपाको आधिकारिकताको विवाद मुद्दा हालेर पनि विवाद समाधान हुने छैन।
त्यसैले यही अब प्रचण्ड समूहका लागि निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र चिन्हबारे आफूहरुसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि नदिएको भन्ने सडक आन्दोलनको एजेन्डा हुनेछ। निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाएर सडक आन्दोलनमा जानका लागि मंगलबार पत्र बुझाइएको र निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत जान बाटो खोजेको ओली समूहको बुझाइ छ।
प्रचण्ड पक्षले ओली सरकारको आयु बैशाखसम्म मात्र भएको, बैशाखमा चुनाव नहुने भएकाले त्यसपछि अर्को खिलराजको खोजी हुने बताइसकेको छ। केही दिनअघि प्रचण्डनिकट नेता वर्षमान पुनले यो कुरा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
त्यसैले प्रचण्ड पक्ष सकेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराउने प्रयासमा छ। त्यसो भए ओलीको एजेन्डा परास्त हुने र ओली पक्षमा लागेकाहरु पनि आफ्नो समूहमा आउने सो पक्षको मूल्यांकन छ।
अदालतले पुनर्स्थापना नगरेमा तोकिएको समयमा चुनाव हुन नदिने र त्यसपछि ०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाएजस्तै कोही खिलराज रेग्मीजस्तै दलबाहिरको पात्रको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फ्याक्ने प्रचण्ड पक्षको रणनीति छ। यसका लागि बैशाखको चुनाव बिथोल्नु अपरिहार्य हुन्छ।
तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्था ०६९ सालभन्दा भिन्न छ। संविधान, राष्ट्रपति र अहिलेको राजनीतिक प्रणाली त्यो बेलाजस्तो सहज छैन। त्यसैले प्रचण्डले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समेत साथ चाहिरहेका छन्। उनी यसमा सफल हुन सकेका छैनन्। वैशाखको चुनाव बिथोलिएमा भने कांग्रेस र समाजवादी पनि आफूसँग आउने प्रचण्ड समूहको विश्वास छ।
प्रचण्ड समूहको सम्पूर्ण प्रयास ओलीलाई सत्ताच्युत गराउनेमै केन्द्रित छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा ०७८ असार ४ भित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने छ। अन्यथा संविधान र राजनीतिक प्रणाली नै लिकभन्दा बाहिर जाने छ।
