काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संविधानभित्रैको अधिकार भएको जिकिर गर्दै विघटन सदर हुनुपर्ने भन्दै बहस टुंगाए ।
उनीपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गरे । बहस नसकिएपछि बुधबार (भोलि) पनि उनले बहस गर्नेछन् । १३ दिन प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सोमबारबाट सरकार पक्षले बहस थालेको हो ।
धारा ८५ मा रहेको यस संविधानबमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “ यस संविधानबमोजिम बाहेक विशेष अधिकार छ र प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?” जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “संविधानका विभिन्न धाराहरूमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् । धारा ८५, ७६, २७३ मा त्यो व्यवस्था छ धारा १११ मा त्यो व्यवस्था छ, ९१ (६) (क) मा पनि त्यो व्यवस्था छ । धारा पनि कण्ठ हुन थालिसक्यो ।”
