एनआरएन क्यानडामा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको माग गर्दै आएका पूर्व अध्यक्षहरु, पूर्व पदाधिकारी एवं साधारण सदस्यसहितको ठुलो समुहले वैधानिक रुपमा विशेष साधारण सभा गर्न माग गरेको छ।
एनआरएन क्यानडाले १३ औ साधारण सभाको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सभा अवैधानिक भएका कारण त्यसका निर्णयहरु खारेज गरी विधिसम्मत तरिकाले विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेका हुन्।
एनआरएन क्यानडाले सम्पन्न गरेको साधारण सभा कुनै पनि दृष्टीबाट विधिसम्मत छैन। अभियानमा संलग्न एनआरएन क्यानडाका पूर्व अध्यक्ष अनिल थापाले भने, 'कुनै पनि एजेन्डामा मत प्रयोग गरिएको छैन, एजेन्डालाई साधारण सदस्यले स्विकार गर्यो या गरेन कसरी थाहा पाउने? यो त खालि घोषणा मात्र हो।'
एनआरएन क्यानडाको व्यापक सुधारका लागी साधारण सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको माग भएपनि यसको नेतृत्वले यसलाई टार्दैैैै आइरहेको छ।
उक्त सभामा एजेन्डालाई संस्थाको तर्फबाट प्रस्तुत नगरेर साधारण सदस्यहरुले प्रस्तुत गरेपनि मतदानमा नलगी एकतर्फी ढंगले साधारणसभा सम्पन्न गरिएको थियोे।
त्यस्तै साधारणसभा हुनुभन्दा २१ दिन अगावै एजेन्डा साधारण सभाका सदस्यहरुलाई दिनुपर्ने भएपनि २०१९ को आर्थिक प्रतिवेदनबाहेक अरु कुनै पनि एजेन्डा समयमा उपलव्ध भएको थिएन।
यसरी अवैधानिक रुपमा गरेको भनिएको एजिएमका कुनै पनि निर्णयहरु मान्य नभएकोले विशेष साधारण सभा बोलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिको छिनोफाने गर्न र अन्य विषयहरुलाई पनि विषेश साधारण सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै एनआरएन क्यानडालाई सात दिने अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइएको अभियानमा संलग्न दिपक गौतमले जानकारी दिए।
त्यसको जानकारी नेपाली राजदुतावास क्यानडा, अमेरिकन रिजनका क्षेत्रिय संयोजक र गैरआवासिय नेपाली संघ केन्द्रिय कार्य समितिलाई गराएको पनि गौतमले बताए।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन गर्न भन्दै बनाइएको ३ सदस्यीय समितिसमेत अमान्य भएको बताइएको छ।
स्मरण रहोस यसअघि डिसेम्वर २३ मा विशेष साधारण सभा माग गर्दै एनआरएन क्यानडालाई पत्र पठाइएको थियो।
त्यसकै आधारमा जनवरी ८ मा मागकर्ता र एनआरएन क्यानडाको नेतृत्वबीच करिव ४ घण्टा लामो औपचारिक छलफल भएको थियो।
विभिन्न विषयमा छलफल भएपनि कतिपय विषयहरु एनआरएन क्यानडाको बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने भएका कारण एनआरएन क्यानडाको बैठकसम्म कुर्ने गरी वार्ता टुंगिएको थियो। तर एनआरएन क्यानडा बैठक बसी विवादको समाधान खोज्न भन्दा एकतर्फि निर्णयहरु सार्वजनिक गरेर विवाद निम्ताउन खोजेका भन्दै मागकर्ताहरुले कडा कदम चाल्न बाध्य बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
