काठमाडाैं, माघ १८ : ४ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुमलटारदेखि मन्त्री क्वार्टरसम्म ‘भैली’ खेले । तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटारस्थित निवासको भैलीमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भए । त्यसपछि पुल्चोकस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सरकारी क्वार्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीको भैलाेलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङले साथ दिए । तिहार सकिएको ३४ दिनपछिको त्यस भैलाेले परिणाम दिँदैनथ्यो र दिएन पनि । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयमा पुगे।
त्यसपछिको परिस्थिति जगजाहेर नै छ– मुलुकलाई ४ पुसको परिस्थितिमा फर्काउन राजनीतिक दलहरूदेखि नागरिक समाजसम्म सडकमा छन् । उनीहरूले जनताबाट जनताकै लागि निर्वाचित सरकारकै चर्को दमन सामना गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिएको छ । सडकमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष नै भएको छ । उद्घोष त्यसले गरेको छ, जो वास्तवमै अग्लो छ, अहिलेको सरकारभन्दा । अनि उसले काठमाडौंका ती सबै सडक सयौँ (शायद हजारौँ) पटक नापेको छ, जसले आफूलाई यो मुलुकको शक्तिकेन्द्र दाबी गर्छन् । त्यो पैदल यात्री निष्कलंकित छ अनि कलंकित सबैलाई औंला ठड्याउने हैसियत राख्छ । किनकि, उसप्रति असाधारण जनविश्वास छ।
त्यसैले विकल्प फेरि पनि ४ पुसअघिकै परिस्थिति निर्माण हो– विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन । विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अहिले रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस चलिरहेको छ । उनीहरूको पालो सकिएपछि सरकार पक्षधरले प्रधानमन्त्रीको बचाउमा गर्ने बहस सुन्न पाइनेछ । त्यसपछि मात्र अदालतको निष्कर्ष फैसलाका रूपमा सार्वजनिक हुनेछ । अहिलेलाई यति मात्र भनौँ– सबै रिट खारेज या ती रिट जारी गर्दै संसद् पुनर्स्थापना।
