सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहित विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको नाम मुख्यसचिवलाई फिर्ता पठाएका छन्।
पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएका कागजात सुनुवाइ नगरी फिर्ता पठाएका हुन्।
सभामुख सापकोटाकी सचिवालयले संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाइएको आइतबार जानकारी दिए। उनले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका थिए।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुको कारणहरू उल्लेख गरेका छन्। अब नियुक्तका लागी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
हेर्नुहोस् सभामुखले संवैधानिक परिषदलाई लेखेको पत्रको पूर्णपाठ