‘छतबाट भुइँमा अन्डा खस्यो। तर, फुटेन। के भयो ?’ यो प्रश्न निकै चल्छ।
उत्तर अधिकांशको मुखैमा हुन्छ, ‘अचम्म भयो।’
यतिबेला यो प्रश्नलाई राजनीतिमा ‘रिमिक्स’ गर्न थालिएको छ, ‘नेकपा दुई फ्याक भयो। तर, फुटेन। के भयो ?’
यसको उत्तर भने अलि फरक छ, ‘अप्ठ्यारो भयो।’
खण्डित दललाई जब निर्वाचन आयोगले ‘फुटेको भन्न मिल्दैन’ भनिदियो, प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’
कानुनविद्हरू भन्छन्– कि बाध्य भएर मिल्नुपर्छ, कि कानुनी झन्झट सामना गर्नै पर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ का दफा ३३ र ४४ हेरे पुग्छ।
विवादबाट जोगिन आयोगले कानुनको डिल नाघ्न सकेन। भनिदियो, ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै अन्तिम आधिकारिक हो। जसमा दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एक प्रवक्ता छन्। चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति छ।’
विभाजन प्रक्रियामा जाने भए ऐनको दफा ४४ अनुसार आउन उसले त्यसअघि दुवै पक्षलाई पटक–पटक सचेत गराएको थियो। त्यो दफा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ निर्माण गर्नेसम्बन्धी हो। त्यसमा टेक्न दुवै पक्षले आनाकानी गरे।
दफा ४४ अन्तर्गत जो जान्थ्यो, उही फुटेको ठहर्ने जोखिम हुन्थ्यो। मूल दलमा हकदाबी गरिरहेका दुवै पक्ष फुटेको देखिन चाहँदैन थिए। त्यही भएर उनीहरू यसमा हच्किए।
अब भने दफा ४४ प्रयोग गर्ने हदम्याद सकिएको छ। त्यसका लागि निर्धारित समय विवाद सुरु भएको ३० दिन हो। दफा ४४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।’
जब कि विवाद प्रारम्भ होइन, टुप्पामा पुगेको पुस ५ मा हो। आफू आधिकारिक भन्दै दाबी गरेर दाहाल–नेपाल पुस १० मा आयोग गएका थिए। त्यसैलाई विवादको अन्तिम दिन मान्ने हो भने पनि ३० दिन नाघिसकेको छ।
