। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच पार्टीलाई राजनीतिकरुपमा उचाइमा पुर्याउन नेपाली काँग्रेस नयाँ रणनीतिको खोजीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा चालेको कदमकै कारण संवैधानिक संकटका साथै नेकपा समेत विभाजित बनेको अवस्थामा काँग्रेसभित्र नयाँ रणनीति बनाउनकै लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताइएको छ । यो रणनीति काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनसँग समेत जोडिएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक छलफलमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कहिले र कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो समेत नेताहरुबाट प्रकट हुने गरेको छ । घोषित (आगामी फागुन ७–१०) मितिमा महाधिवेशन नहुने पक्का भएपछि अर्को मिति तोक्न प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा काँग्रेस रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भन्दै आएको काँग्रेस महाधिवेशनको विषयमा आफै असंवैधानिक बाटोउन्मुख देखिएकाले महाधिवेशनसँग जोडिएका विवादित विषय टुंग्याउन नेताहरु लागिरहेको बताइन्छ ।
आगामी १९ फागुनमा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद विधानतः थप गरिएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । नियमित तालिकामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा विधानतः एक वर्ष म्याद थपिएकोमा उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन नहुने पक्का छ । अब संविधानतः ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ ।
