हावा र पानी विषाक्त भएर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको चेत खुलेको छैन। कयौं प्रमाण छन्, जसले वातावरण संरक्षणप्रति सरकारको खेलाँची प्रष्ट्याउँछ।
संघीय सरकारले बितेका चार आर्थिक वर्षमा रु.२० अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरका सवारी साधन खरिद गर्यो। अधिकांश यी सवारी साधन जैविक इन्धन (पेट्रोल) मा आधारित थिए। यत्रो परिमाणमा सवारी साधन किन्दा सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने विषयमा सामान्य विमर्श पनि गरेन। न पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनका तुलनामा लाभहानीको सामान्य विश्लेषण नै गरियो।
सार्वजनिक निकायहरुले माग गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जैविक इन्धनमा आधारित यस्ता सवारी साधन किन्न विनाहिच्किचाहट रकम दियो। यसबीच प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि अर्बौं मूल्यका सवारी साधन किने। ती पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नै थिए।
वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्रोलमा आधारित गाडीले गर्ने उत्सर्जनलाई मानिन्छ। स्वच्छ उर्जामा आधारित विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेको भए वातावरणप्रति सरकारकोे संवेदनशीलता देखिन्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई पनि वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न प्रेरणा हुन्थ्यो। बिजुली गाडी खनिज तेलमा आधारित गाडीका तुलनामा केही महँगो परे पनि सञ्चालन खर्च कम पर्छ।
वातावरण क्षेत्रका जानकार तथा यस विषयको दक्षिण एशियाली अनलाइन ‘द थर्ड पोल डट नेट’का नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल जनताले तिरेको करबाट किन्ने सवारी साधन विद्युतीय भए अन्य संस्था र व्यक्तिले समेत सिको गर्ने अवस्था आउने अनुमान गर्छन्। “सरकारका सवारी साधन विद्युतीय हुँदा सर्वसाधारणको पनि यसप्रति विश्वास बढ्थ्यो, तर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पालनमा गम्भीर देखिएन,” भुसाल भन्छन्।
