काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले चाहेर पनि तत्काल पार्टी विभाजनको मान्यता नपाउने भएका छन् । यो पार्टी राजनीतिक रूपमा दुई भागमा बाँडिए पनि निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा विभाजनको मान्यता नदिने भएसँगै नेकपा तत्काल विभाजन नहुने भएको हो ।
राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको यो पार्टीमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै आएका थिए । तर आयोगले चिरिएको हाँडीमा सुपरग्लुले टाल्ने प्रयास गरेजसरी राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपालाई तत्काल विभाजनसम्बन्धी कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णयलाई मान्यता नदिने र आयोगले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएकै पार्टी नेकपा भनेर चिन्ने भएको भन्दै विभाजनका लागि स्वीकृति नदिएको हो ।
राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा दुई धु्रवमा बाँडिएको नेकपाको कुनै पक्षले पनि कानुनी मान्यता नपाएसँगै अब उनीहरुका गतिविधि कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो बढेको छ । जबकि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एक अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले एकले अर्कोलाई कारवाही गर्दै नेकपाको आधिकारिकताका लागि आफै योग्य भएको भन्दै आयोगमा पछिल्ला निर्णयसहित निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षको दावी अनुसारको परिवर्तन हुनसक्ने देखिएन । साविककै विवरण अनुसार कायम भएको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
