सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मगाइएका एमिकस क्युरीका पाँचै जनाले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट पठाइएका पाँचै जनाले राय पेस गर्ने भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताएका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनसँग ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग २ जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको थियो। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताएका छन् ।
‘११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ । पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियोे । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ', अदालतका सहयोगी मैनालीले भने।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने बताउँदै । संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यहींँ हेर्नुपर्ने बताए । ‘गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलासमा पनि पठाउने अधिकार न्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको अवस्था छ’, सर्वाेच्च बारका तर्फबाट पठाएका बारमा निर्वाचित अध्यक्ष शाक्यले भने ।
‘अदालतकै निष्पक्ष मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलास नै भएको जनाउँदै मुद्दालाई अन्य इजलासमा लानुभन्दा अरू न्यायाधीश थप गर्न सकिने तर्क राखे । विघटन सम्बन्धमा अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आजै आदेश आउने जनाइएको छ ।
अदालतले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा सुझाव लिनका लागि एमिकस क्युरी माग गर्ने प्रचलन छ। एमिकस क्युरीलाई अदालतको साथी पनि भन्ने गरिन्छ। एमिकस क्युरीले संविधान, कानुन र आफ्नो विवेकको आधारमा अदालतले खोजेको विषयमा राय दिनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले यसको अन्तिम किनारा गर्नका लागि सुनुवाई गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामा नै अनुमोदन गरेकी थिइन्। यसपछि दायर भएका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मगाएको थियो।
रिट दायर भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा फैसला सुनाउने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने विषय निर्क्योल भएको छैन।
रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भएको छ। अर्को सुनुवाइ आइतवार हुने गरी तोकिएको छ।
शुक्रवारसम्मको बहस रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमै केन्द्रित थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा शुक्रवार सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।
