प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
बुधबार संवैधानिक इजलासको सुरूमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सरकारी पक्षले वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने नहुने निवेदन दिएको भन्दै यसबारे रिट निवेदकको धारणा मागेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसमा भाग लिँदै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा मात्र त्यसको सुनुवाई संवैधानकि इजलासले गर्ने बताएका छन्।
‘सर्वोच्चमा विचाराधीन गम्भीर सरकार गठनदेखि विघटनको सिफारिस गर्दासम्म यसमा कुनै विवाद देखिँदैन’, श्रेष्ठले भने ।
उनले तथ्य, नजिर र कानुन हेर्दा संवैधानिक इजलास बसिराख्न जरुरी नभएको बताएका छन् ।
‘२ बजेर २१ मिनेटमा विघटनको सूचना आएको थियो। त्यसै दिन विहान नौ बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। यता विघटनको जवाफ निर्वाचन आयोगबाट आउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सही छैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विघटन गर्ने बेलामा उपधारा १ अन्तर्गत गरेकाले यो निर्णय संविधानसम्मत नहुने श्रेष्ठको तर्क थियो।
‘२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको पत्रमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘२०७६ पुस ८ गते उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राईले राजिनामा दिए। संघीय फोरमले समर्थन फिर्ता लियो। राष्ट्रपतिले जारी गरेको पत्रमा धारा ७६ र ८५ उल्लेख छ। जवाफमा उहाँले माओवादीको समर्थनको रूपमा धारा ७६ अनुसार प्रम भएको भन्नुभयो। तर कुन उपधारा अनुसार हो किन लेख्नु भएन?’
यसैगरी अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले संविधानको धार ७६ ९१ र ७० को र धारा ८५ को मात्रै कुरा नउठाएको भन्दै यो धारा भन्दा बाहिरको धाराको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक ज्लासमा ल्याउने आदेश नै नमिलेको बताए ।
‘१३७ (३) ले मात्र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या उल्लेख छ भन्ने तर्क गर्दा प्रधानन्यायाधीश जवराले ‘तपाईको निवेदकले नै गम्भीर गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छन् त?’ भनेर सोधेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । यसअघि सरकारका तर्फबाट संसद विघटनविरुद्धको निवेदन बृहत इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमति नभएको जवाफ दिएका थिए ।
