इन्द्रबहादुर बराल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिले अनपेक्षित नयाँ मोड लिन पुग्यो। त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकलाई ध्रुव्रीकृत गरेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवासँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनकारी कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजे । असमयमै प्रतिनिधि सभाको अवसान गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले आवेग र उत्तेजना प्रदर्शन गरेरगराए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण 'धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो' भनेजस्तै संसद् विघटन गरियो ।आपसमा आफूहरू लड्ने अनि निर्दोष प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम कुनै कोणबाट पनि राम्रो मानिएको छैन ।
राजनीतिको यो राप र तापबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि अछुतो रहने कुरै भएन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो विघटनकारी कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने निर्णयका साथ जनता सामु गइसकेको छ । कांग्रेसको चिन्ता र चासो के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको कदम '... काल पल्कियो' भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सहकर्मीबाट काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दैमा त्यसको परीक्षण नै नगरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु जनादेशको अवहेलना हो । कानुनविद्हरू प्रतिनिधि सभा अर्को सरकार निर्माण गर्ने विकल्प नै नरहेमात्र विघटन हुनसक्छ । तर अहिले त विकल्प हुँदै नभएको अवस्था होइन । त्यसैले संविधान को भावना र मर्मविपरीत गएर गरिएको विघटनकारी कामको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।
