प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार हुन्– विष्णु रिमाल, ५७ । उनी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर दुई दलको अभ्यास गरिरहेको तर कानूनी रूपमा भने फुट्न बाँकी सत्तारुढ नेकपाको पछिल्लो विवादका एक जना चश्मदिद गवाह हुन्– उनी ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालका मुख्य सहयोगी हुन्– उनी । त्यसैले सरकारविरोधीहरुको मुख्य निशाना बने– रिमाल । प्रधानमन्त्रीको ‘टीम’ का सबैभन्दा कुशल व्यवस्थापकका रूपमा पनि परिचित छन् ।
नुवाकोटमा जन्मेका उनी ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस, पुल्चोकमा सिभिल इञ्जिनीयरिङ पढेका उनले व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन् । ‘ट्रेड यूनियन महासंघ (जी–फन्ट) मा दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका उनी संविधानसभा सदस्य पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दुईवर्ष पूरा गरेलगत्तै गत फागुनदेखि सुरु भएको नेकपा विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगीका रूपमा रिमाल क्रियाशील छन् । ‘ग्रे एरिया’ का रूपमा निकासका लागि क्रियाशील हुने स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये रिमाल पनि एक थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच यसबीचमा भएका संवादका एक जना साक्षी र सहयोगी पनि ।
बिनाराजनीतिक एजेन्डा पद र प्रतिष्ठाकै लडाइँमा नेकपा अनौपचारिक रूपमा फुटिसकेको छ तर नेकपालाई चुनावले जुटाउने आशा रिमालको छ । कुराकानीका क्रममा उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पहिलेकै पदमा फर्केर मिलेर चुनावमा जान सहमति जनाएमा ओलीले चुनावपछिको प्रधानमन्त्री दाबी नगर्न पनि सक्ने संभावना पनि बताए ।
गत साढे दुई वर्षभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच साविक एमाले र माओवादी केन्दैको एकता गरी नेकपा निर्माणदेखि अहिलेको विभाजनसम्म पुग्ने क्रममा भएका संवाद र विवादका एक जना साक्षी मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको विस्तृत संवाद :
नेकपाले दुई वटा दलको अभ्यास गरिरहेको छ । यो राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ तर कानूनी रुपमा भने फुट्न बाँकी छ । यो नफुटी रहनसक्ने संभावना अझै बाँकी छ ?
नेकपा अनौपचारिक फुटमा छ, औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । म जहाँ छु, त्यहाँबाट हेर्दा पहिला रहेका नेताहरु कोही पनि तलमाथि पर्नुभएको छैन । त्यही कमिटीमा हुनुहुन्छ– औपचारिक हिसाबले हेर्दा ।
अर्को हिसाबले हेर्दा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको भन्ने पनि बजारमा समाचारमा आएको छ । त्यो हिसाबले विभाजन देखिन्छ । अनौपचारिक हिसाबले त अलि अघि नै विभाजनको रेखा कोरिएको हो ।
अब एकै पार्टी भइरहने संभावना बाँकी छ कि सकियो ?
नेताहरुले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो । खासगरी अहिले निर्वाचनको घोषणा भएको छ । कहिलेकाहीँ निर्वाचनले पनि पार्टीलाई एक बनाउँछ किनभने विभाजनबाट निस्कने परिणाम भनेको सबैतिर एउटै हो– पराजय । निर्वाचनमा मिलेर जाने हो भने जित्नलाई गाह्रो हुँदैन । त्यसले पनि पार्टीलाई एक बनाउँछ ।
अहिलेको विग्रह सैद्धान्तिक र राजनीतिक होइन । मेरो मान पुगेन । मलाई अपहेलना गरियो । मेरो अपमान भयो भन्ने खालका विषयहरु बाहिर आइरहेका छन् ।
त्यस कारण जब राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषय हुँदैन, मिल्ने एजेण्डा भनेको त शक्तिमा रहिरहने हो । शक्तिमा रहनका लागि निर्वाचनमा एक भएर जाँदा मिल्न सक्छ । त्यही नै हो बाटो ।
अहिले नेकपा पद, प्रतिष्ठा, शक्तिको छिनाझम्टीका कारण यत्रो ठूलो पार्टी विभाजित भएको छ । विगतमा राजनीतिक विवादमा पार्टी फुट्थे । राजनीतिक विषयबिना पनि पार्टी फुट्नसक्छ ?
कमसेकम राजनीतिक सैद्धान्तिक विषय हुन्थे । ठीक भए पनि बेठीक भए पनि सैद्धान्तीकरण गरिन्थे । अहिले चाहिँ सैद्धान्तीकरण गर्न जरुरी नै भएन । को प्रधानमन्त्री बन्ने ? को अध्यक्ष बन्ने ? को कुन पदमा जाने भन्ने विषयले विग्रह ल्याएको छ । त्यो आफैँमा ठीक कुरो होइन ।
तपाईंको ठाउँबाट हेर्दा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्काे समूहले अध्यक्ष घोषणा गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले के गर्नुभयो भने पार्टी एकता जोगिन सक्ला ?
पहिला जुन ठाउँमा थियौँ, त्यही ठाउँमा जानुपर्छ । म दुईटा स्थिति देख्छु– एउटा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । मेरो विचारमा त्यो चाहिँ विघटन नै हुन्छ । त्यसको परिणाम भनेको चुनाव हो । त्यो बैशाखको १७ र २७ गते भनिएको छ ।
त्यसमा जान सहमत हुँदा दुवै पक्षले तालमेल मिलाएर गए भइहाल्छ । एक हुनसक्ने ठाउँ त्यो हो । अरु त सबै नक्कली कुरा हुन् । उतातिर पनि कमरेडहरु औपचारिक रुपमा बैठकै बस्नुभएको छैन । औपचारिक बैठक नै बसेको छैन भने कसले कसलाई कारवाही गर्यो र नियुक्त गर्यो भन्ने कुरामा राजनीतिक स्वार्थ त रहला । कानूनी रुपमा हेर्दा त्यसको केही अर्थ रहँदैन ।
त्यसैले मिल्ने कुरा भनेको नेकपा फेरि चुनावमा एक भएर जाने हो । कुनै पनि समूहले पार्टी फुट्यो भनेको छैन । म निर्वाचन आयोगमा पनि दाबी सुन्दिनँ । म रहेको समूहमा त दाबी नै छैन । हामी जहाँ थियौँ, त्यहीँ छौँ । प्रवक्ता फेरिएको मात्र हो । अर्कोतिरबाट गरिएको कुरामा त बैठक नै औपचारिक छैन । अनौपचारिक बैठकले गरेका कुरालाई थाती राख्ने हो भने फेरि सँगै जान केही अप्ठेरो छैन ।
उताका बैठक अनौपचारिक भन्नुभो । अध्यक्षद्वयसँग सल्लाह गरेर महासचिवले बैठक डाक्नुपर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था पालना नगरिएको विषयलाई लक्ष्यित गर्नुभएको ?
भनेर मात्र त भएन नि ! मानौँ, हामी तीन जना छौँ, यो कोठामा । तपाईंहरु दुई जनाको एउटा मत भयो । मेरो फरक छ । म पार्टी अध्यक्ष मानिलिनुस् ! तपाईंहरु दुई जनाले सँगै बसेर तीन जनामा हामी बहुमत भइहाल्यौँ, दुई जनाले गरेको निर्णय एक जनाले मानेन भने पनि लागू भइहाल्छ नि ! भनेर जाने हो भने हुनुपर्ने त दुई जनाले भनेको तेस्रोले मान्नुपर्ने नै हो । तर, त्यसको लागि पनि त विधि चाहिएला नि ! म अध्यक्ष हुँ भने त मैले बैठक बस्ने ठाउँ तोक्नुपर्यो । बैठकको मिति र एजेण्डा तय गर्नुपर्यो ।
नेकपाको विधानमा अरु कुनै पार्टीमा नभएको व्यवस्था छ । एकता महाधिवेशन नभएसम्मका लागि हामीले केन्द्रमा एउटा विशेष प्रावधान बनाएका छौँ । विशेष प्रावधान भनेकोे– हरेक कुरा सहमतिमा गर्ने भनेको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकता गर्दा हामीले शक्तिका आधारमा एकता गरेनौँ । कसको शक्ति कति भनेर एकता गरेनौँ । हामीले धारको एकता गर्यौँ– दुई धार दुवै महत्वपूर्ण । त्यस कारण शक्तिको हिसाबकिताब नगर्ने, त्यो धारलाई एकै ठाउँमा मिसाउन नयाँ स्कुलिङका लागि, नयाँ नेकपा बनाउनका लागि हरेक कुरा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने भन्यौँ ।
अध्यक्ष दुईटा भनेको पद दुईटा होइन, एउटै हो । कार्यकारी को हो भन्ने कुरामा बहस भएको पनि त्यही कारण हो । एउटा पद, दुईटा व्यक्ति । त्यसले आफ्नो कार्यकारी अधिकार कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा गएको साल मंसिरदेखि हामीले स्पष्ट पार्यौँ– कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने, पार्टीको सल्लाहमा काम गर्नुपर्ने ।
कमरेड प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार पार्टीमा प्रयोग गर्ने, उहाँले पार्टी सञ्चालन केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेर गर्ने । त्यो हिसाबले हामीले दुई व्यक्ति, एक पद गरेर अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौँ ।
हामीले विधि बनायौँ– बैठकमा जानुअघि दुई अध्यक्षले सहमतिमा एजेण्डा तय गर्ने, तय गरेको एजेण्डा महासचिवले कार्यसूची बनाएर बैठकमा पेश गर्नुपर्ने । त्यसपछिमात्र बैठक बस्छ भन्यौँ ।
अर्कोतिर बैठक बस्नुभएका (प्रचण्ड–माधव समूह) साथीहरुको जुन कुरा छ, त्यहाँ त महासचिव पनि हुनुहुन्न । सहमतिका कार्यसूची पनि छैन । हामी सहमत भयौँ भन्ने हो भने त त्यसको कानूनी पक्ष पनि त रहला ?
राजनीतिक पक्षको बारेमा मैले टिप्पणी गरिनँ । पार्टीमा कोही मान्छे बस्न चाहेन भने नबस्न पनि सक्छ । विधान बनाइसकेपछि त्यसको वैधानिक र कानूनी पक्ष पनि हुन्छ । पद्धति र परम्पराको कुरा पनि गर्नुभएका कमरेडले विधि, प्रक्रिया र पद्धति समाउँदा त कानूनी कुरा पनि आउँछ । विशेष प्रावधान प्रयोग नगरेका कारणले हामीले त्यो वैध छैन भनेका हौँ ।
नेकपाको विधानभन्दा माथि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र देशका कानून पनि छन् । सहमति नहुँदा बहुमतबाट निर्णय गरेर जाने व्यवस्था नेकपामा आकर्षित हुँदैन ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पनि पार्टीको विधानले काम गर्छ नि ! दलसम्बन्धी ऐनले यति जनाको कमिटी बनाऊ भन्दैन । यति जना अध्यक्ष राख, यति जना महासचिव राख भन्दैन ! उसले पनि तिम्रो दलको विधान हेरेर निर्णय गर्छु भन्छ ।
त्यहाँ दल विभाजन गर्दा के गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अरु विधिका कुरा सम्बन्धित दलका विधानले गर्छ । कानून एउटै भए पनि कांग्रेसको विधान नेकपामा लागू हुँदैन नि !
नेकपाको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ । १० महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध घेराबन्दी थियो, त्यसलाई तोड्ने प्रयासमा पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा यति ठूलो निर्णय किन गर्नुभो ?
कारण संसद् विघटन होइन, त्यो परिणाम हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभो । गएको सालको फागुन १४ गतेबाट हाम्रो अलिअलि खच्याङमच्याङ सुरु भएको हो ।
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि संविधानतः उहाँलाई हटाउन मिल्ने भयो । अनि पदको खेल सुरु भएको हो ?
दुई वर्षसम्म थामिएर रह्यो । अविश्वास ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था थिएन । गत फागुन ३ गते सरकार चलेको दुई वर्ष भयो । त्यसपछि सरकार ढाल्न संवैधानिक बाटो खुल्यो भन्ने खालका पत्रपत्रिकामा पनि लेखिए ।
बैशाखमा आएपछि मुखरित भएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभो । कारण भनेका तिनै हुन् । उहाँहरुले मानसम्मानको कुरा उठाउनुभो । अधिकार बराबरी भएन भन्ने कुरा गर्नुभो । कुर्सीका कुरा उठेको तपाईंहरुलाई थाहा छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पहिलोपटक कुर्सीमा लात हान्नेसम्म काम भएको छ । कुर्सीको फुटबल खेल्नेसम्म काम भएका छन् । दुई अध्यक्षले त एक तहको सहमति गर्नुभएको थियो । दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पनि कतिपय कमरेडले त ‘चोचोमोचो मिलाउन पाइँदैन’ भनेर टिप्पणी गर्दै आउनुभो । विशेष गरी सचिवालयमा रहेका केही नेताहरुको मान–मनितो र उहाँहरुको मानसम्मान पुगेन भन्ने हिसाबबाट कम्युनिष्ट पार्टीमा बहस सुरु भो । विग्रह सुरु भो । त्यसले संसद् विघटन गर्नुपर्ने तहसम्म पुर्याइदियो ।
पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दासम्म यस्तो हुँदैछ भन्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई थाहा थिएन ?
त्यस्तो होइन । अर्का अध्यक्षलाई थाहा नहुने त कुरै भएन । पछिल्लो वयानलाई मान्ने हो भने त उहाँले बिहान ५ बजे नै थाहा पाउनुभएको थियो भन्ने छ । त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँलाई थाहा छ । शक्तिको ‘सेयरिङ’ को कुरा गर्ने हो भने त्यसमा सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटोबाट जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभो ।
म अझै पछाडि लैजान चाहन्छु– जब हामीले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गर्यौँ, त्यसको ठीक एक दिनअघि कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीको बीचमा ‘गोप्य सहमति’ भयो, जुन पछि सार्वजनिक भयो । त्यो सहमतिमासरकार मिलेर चलाउने र आलोपालोमा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थियो । आलोपालोको अवधि कति भनेर लेखिएको छैन ।
प्रचण्डजीले आधा–आधा अवधि भन्ने व्याख्या गर्नुभएको छ, हैन ?
आधा–आधा वा अरु कुनै ‘फर्मुला’ मा जान सकिन्थ्यो होला । यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै दुवै जना प्रधानमन्त्री भइसक्ने भन्ने आशयले त्यसमा सहमति भएको हो । त्यसैका आधारमा पार्टी एकता भयो । त्यो बढ्दै–बढ्दै २०७६ मंसिर ४ सम्म आयो । मंसिर ४ गते प्रचण्ड आफैँले अब नयाँ ढंगको सहमति गरौँ, पहिलाको सहमतिलाई छाडौँ भन्नुभो । यो केपी शर्मा ओलीको माग थिएन ।
‘के नयाँ सहमति गर्ने ?’ भन्दा उहाँ (प्रचण्ड) ले भन्नुभो, ‘प्रधानमन्त्री हुने काम चाहिँ यो अवधिभरि पाँचै तपाईं नै हुनुस्, मलाई चाहिएन । मिलेरै सरकार चलाउने हो । मलाई चाहिँ पार्टी चलाउन दिनुस् । मलाई पार्टीमा कार्यकारी अधिकार दिनुस् ।’ यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘कार्यकारी त दुवै कार्यकारी हो तर ठीकै छ, तपाईं गर्नुस् । सहमतिमा तपाईं पार्टी चलाउनुस्, सहमतिमा म सरकार चलाउँछु ।’ त्यसपछि ०७६ मंसिर ४ गते अर्को सहमति भयो । यसले जेठ २ को सहमतिलाई खण्डित गर्यो म भन्दिनँ, रुपान्तरित गर्यो । ‘अपडेट’ गर्यो ।
त्यसपछिका पार्टीका बैठकमा प्रधानमन्त्री जान छाड्नुभो । उहाँले भन्नुभो, ‘म जाँदा तपाईंलाई अप्ठेरो हुनसक्छ । त्यसैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक आफैँ राख्नुस् तर मेरो सहमतिमा राख्नुस् ।’
पहिलो स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन दुई अध्यक्षका तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने, प्रचण्ड आफैँले तयार गर्नुभो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘ठीक कुरा लेख्नुभो, मेरो केही टिप्पणी छैन ।’
पहिलोचोटी एक्लै बैठक बसाउनुभएकाले प्रचण्डलाई ‘इम्ब्यारेस’ नहोस् भन्नका लागि आफूलाई लागेको कुरा पनि हामीले त्यहाँ टिप्पणी गरेनौँ । स्थायी कमिटी बैठकबाट सहज ढंगले पारित गर्यौँ ।
०७६ माघ १४–१८ सम्म हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । त्यसको उद्घाटन र समापनमा मात्र केपी ओली आउनुभो । अरु समय पूरै त्यहाँ प्रचण्डले चलाउनुभो ।
त्यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ भने पहिलोचोटी ठूलो बैठक गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ‘इम्ब्यारेस’ नहोस्, प्रचण्डलाई सहज र सहयोग होस् भनेर हामीले त्यहाँ कुनै कुरा उठाएनौँ ।
समूहगत छलफलहरु भए । ती छलफलहरुमा हामीले केही पनि असहमतिको कुरा गरेनौँ । मानिलिऊँ, उहाँले मज्जाले ‘कन्डक्ट’ (सञ्चालन) गर्न सकेँ भन्ने साइकोलोजी रहोस् भनेर पार्टीमा दुई खालको स्कुलिङलाई मिलाएर लैजान सकियोस् भनेर हामीले काम गर्यौँ ।
त्यो बैठकले ६ बुँदामा सरकारको प्रशंशा गर्यो । त्यसको १५ दिन नहुँदै एउटा सुरुवात भयो । अघि नै हामीले उल्लेख गर्यौँ– फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा गएर आफ्नो सरकारले गरेका कामबारे विवरण पेश गर्नुभो । त्यसै दिन एउटा पत्रिकामा अब दुई वर्ष पुग्यो, अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भन्ने किसिमको समाचार पनि छापियो । त्यो ‘इन्नोसेन्ट्ली’ नै लेखिएको पनि हुनसक्छ । अहिले हेर्दाचाहिँ त्यो काकताली मिल्छ । योजनाबद्ध ढंगले पो आएछ कि जस्तो लाग्छ ।
त्यसपछि केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक माग गर्दै धुम्बाराही लगेर पार्टी कार्यालय लगेर पत्र दर्ता गर्नुभो । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो– भर्खर तपाईंहरुले बैठक सक्नुभयो । सबै साथीहरु एकमत भएर मत राख्नुभो । चार–चार दिन बैठक चल्यो । वर्कशप गर्नुभो– तपाईंहरुले । त्यसपछि बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेर सरकारका कामको समीक्षा गरेर धन्यवाद दिनुभएको छ । सँगसँगै गर्नुपर्ने ‘रिकमेन्डेसन’ पनि दिनुभएको छ ।
तीन–तीन महिनामा हाम्रो स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो । केन्द्रीय कमिटी आफैंमा विस्तारित स्थायी कमिटी हो । यो त बैठक सकिएको एक महिना पनि भएको छैन, अहिले के बित्न लाग्यो र फेरि बैठक बस्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीले गर्नुभो ।
त्यसबेला उहाँ दोस्रो चोटीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसको झण्डै सात–आठ दिनपछि उहाँ मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा पनि गर्नुभो– म मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जाँदैछु । योभन्दा अघि एपेन्डिसाइटिसको अपरेशन गरेको छु । तारन्तार अहिले हतारमा बैठक गर्नुपर्ने एजेण्डा त त्यस्तो केही छैन । त्यो विषयलाई विषाक्त हुने ढंगले मिडियावाजी गर्ने काम भयो । विग्रह यताबाट सुरु हुँदै गएको म देख्छु ।
प्रधानमन्त्रीको अपरेशन सफल भयो । उहाँ स्वस्थ हुनुभयो । त्यसपछि खिचमिच सुरु हुँदै आएपछि बैशाखबाट हामीले स्थायी कमिटी बैठक डाक्यौँ ।
साथीहरुले विषाक्त बनाउँदै लैजाने, प्रधानमन्त्रीको मान–मर्दन गर्ने र अझ हुँदाहुँदा पार्टीमा के अभ्यास हुन थाल्यो भने सचिवालयका नेताहरु तीन–चार जना छुट्टै बैठक बस्ने, एउटा निर्णय गर्ने, त्यही निर्णय लिएर गएर सचिवालयको बैठकमा लाद्नेजस्तो हिसाबको हुन थाल्यो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पनि गर्नुभो– बैठक त बैठक जस्तो हुनुपर्यो नि ! खुला कुराकानी गर्न पाउनुपर्यो नि ! कतै तपाईंहरु कुनाको कोठामा बसेर एउटा धारणा बनाएर ‘इम्पोज’ गर्न थाल्नुभो भने बैठकले बैठकको रुप लिँदैन । यो अलि विषाक्त, स्वस्थकर नहुने र कमरेडली भावना पनि नभएको कुरा बाहिर आउन थाल्यो ।
त्यो स्थिति भइसकेपछि हामी केही स्थायी समितिमा रहेका दोस्रो पुस्ताका विभिन्न समूहमा रहने साथीहरु पूर्व समूहहरु छाडेर नेकपा बनाउने सचिवालयलाई बाँध्ने नयाँ ढंगले कुराकानी भयो । एउटा ‘ग्रे एरिया’ बनाउन दुवैतिरको एउटा साझा ठाउँ बनाऊँ र गतल कुरालाई फिल्टर गरेर पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर काम गर्यौँ ।
यसैको प्रभावस्वरुप भदौ २६ को स्थायी कमिटी निर्णय भएको थियो, होइन ?
हो । त्यसका लागि हामीलाई ८१ दिन लागेको थियो । हामीले के महसुस गरायौँ भने पार्टीको एकताको आधार सहमति हो । त्यही कुरा भदौ २६ को निर्णयमा लेखिएको छ ।
त्यो भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन केले बाधा गर्यो ? के वामदेव गौतमले फेरि क्याम्प फेरेर प्रचण्ड पक्षमा लागेका कारण त्यसको कार्यान्वयन बिथोलिएको हो ?
मूल रुपमा सचिवालयमा रहेका जो साथीहरु अहिले कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु भदौ २६ को निर्णयप्रति अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो। भदौ २६ पछि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका कुनै पनि काम सहमतिविपरीत थिएन ।
सरकारले गरेका भदौ २६ पछिका तीन जना राजदूत र तीन जना मन्त्री नियुक्तिमा पनि त प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी गर्नुभो, सहमतिबिनै गर्नुभयो भन्ने आरोप छ ?
त्यसमा उल्लंघन भएको भनेर उठाइएका दुईटा विषय छन्– एउटा, तीन जना राजदूत नियुक्तिको विषय ।
मैले नामै लिएर भनेको छु, एक जना पूर्व मुख्यसचिव (बेलायतका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी), पूर्व अर्थसचिव (अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा), दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत (डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा) । यो तीन वटा नियुक्तिमा सहमति भएन भन्ने थियो ।
पूर्वमन्त्री खतिवडालाई राजदूत बनाउन प्रचण्डले नै सिफारिश गर्नुभएको हो । उहाँलाई राजदूत बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको दिमागमा पनि थिएन । प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरिसक्नुभएको थियो । स्वयम् युवराज खतिवडा पनि राजदूत बन्ने मूडमा हुनुहुन्नथ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– ‘म अन्तर्राष्ट्रिय जबमा जान्न भन्नुभएको थियो, म राजनीति गर्ने हो, राजनीतिमा अप्ठेरो परेमा म बाहिर बसेर पार्टीलाई सहयोग गर्छु ।’ मुख्यसचिवको सन्दर्भमा, प्रशासन व्यवस्थापन गर्नेमा प्रचण्ड पनि सहमत नै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ अरु राजदूतको पनि नाम प्रस्ताव भएको थियो । अरु राजदूतको नामबारे सल्लाह भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘ड्रप’ गरिदिनुभएको छ ।
पूर्व उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसलगत्तै मसँग भेटमा भन्नुभएको छ– केही राजदूतको नाम आएका थिए, अरु चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नभएको भनेर ब्लक गरिदिनुभो ।
मैले पनि उहाँलाई भनेँ, ‘सल्लाह नगरी गर्न हुन्न !’ भर्खर भदौ २६ गते हामीले निर्णय गरेका थियौँ, एक महिना पनि भएको थिएन ।
क्याबिनेटमा केही मन्त्रीजीले भन्नुभएछ– समावेशीता देखिएन । विशेष गरी परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) ले संसदीय सुनुवाई समितिले समावेशीताको निर्देशन दिएको छ, अरु नगरे पनि एक जना दक्षिण अफ्रिकाको गरौँ । त्यसमा समावेशी देखाउन सजिलो हुन्छ । लिस्टमै रहेको अर्को समुदायको साथी, जसको बारेमा प्रचण्डजीलाई पनि थाहा थियो । यसमा नटेरेको भन्ने छैन ।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति त भइरहेकै थिएनन् । यो नियुक्तिका बारेमा बहसै भएन । त्यसपछि अर्को २६ गतेको निर्णयमा प्रचण्डजीले १० दिनभित्र पार्टी एकीकरणको काम टुंग्याउने भनेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने भनिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनबारे तीन वटा ‘फर्मुला’ अघि सारिएको थियो । यसमा पटक–पटक छलफल र निर्णय भएका छन्– प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बीचमा ।
सचिवालय बैठक पनि बसेको छ । सचिवालयले सैद्धान्तिक कुरा गर्यो । नाम कसैको नाम लिन चाहेन । नेताहरु के गर्नुहुन्छ भने बाहिर गएर उफ्रनुहुन्छ । बैठकमा कसैको नाम लिन चाहनुहुन्न । त्यसो गर्दा कसैको नाम छुट्यो भने आफू मर्कामा पर्छु भन्ने नेताहरुलाई लाग्छ ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तीन वटा ‘फर्मूला’ चाहिँ के थियो ?
एउटा, सबै मन्त्री फेर्ने । त्यसमध्ये केहीलाई दोहोर्याउन पनि सकिने । अरु सबै ‘फ्रेस’ लिने । दोस्रो, दुई वर्ष नाघेका मन्त्रीलाई हटाउने र त्यो ठाउँमा पुर्ताल गर्ने ।
तेस्रो, अझ बढी ‘सेलेक्टिभ’ हुने । सचिवालयमा रहेका र ‘की–मिनिस्ट्री’ मा रहेका केही व्यक्तिलाई राख्ने । खाली रहेका ठाउँमा अरुलाई थप्ने ।
प्रधानमन्त्रीले यी तीन फर्मुलामध्ये कुनमा जाने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तीन वटा मन्त्री खाली थियो । केही नहुँदा तीन मन्त्रीको खाली ठाउँ मात्र भर्न पनि सकिन्थ्यो ।
पहिलो विकल्पमा, प्रधानमन्त्रीको ‘रिजर्भेसन’ थियो– सबैलाई राजीनामा गराएर केही साथीलाई फेरि ल्याउनु उचित हुँदैन । सचिवालयमा हामीसरह काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । आज तिमीहरु सबै जाऊ र भोलि फेरि आऊ भन्दा मन्त्री खान नपाएको जस्तो को आउँछ ? आउँदैनन् ।
दोस्रो विकल्प, दुई वर्ष पुगेका साथीहरुलाई निकाल्नेमा चाहिँ केही ‘रिजर्भेसन’ रह्यो । कसैलाई मनमा राख्नुभएको थियो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । उहाँले यस्तो नगरौँ भन्नुभो ।
दोस्रो विकल्प, ‘सेलेक्टिभ’ मा जाऊँ भन्ने कुरा आयो । खासगरी, मेरो सूचनामा तत्कालीन रक्षामन्त्री (ईश्वर पोखरेल), गृहमन्त्री (रामबहादुर थापा), परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) र उर्जामन्त्री (वर्षमान पुन) चार जना नचलाउने, अरुको बारेमा सोच्ने भन्नेसम्म पनि कुरा भयो । यसमा प्रधानमन्त्री तयारै हुनुहुन्थ्यो ।
नाम दिने कुरोमा चाहिँ एउटा फर्मुला प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभो । त्यसमा संभवतः प्रचण्डको सहमति भएन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– तपाईंको मान्छे, मेरो मान्छे, कसको मान्छे भन्नेमा नजाऊँ । सांसद्हरुबाटै ल्याउने हो, गैरसांसद् ल्याउँदैनौँ । जसले पार्टी एकताको लागि भूमिका खेल्यो, तपाईंको मेरो ज–जसको पक्षमा लागे पनि पार्टी एकता जोगाउन लाग्नेलाई प्राथमिकता दिऊँ । एउटा आधार त्यसलाई बनाऊँ ।
दोस्रो आधार, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनाव जितेका साथीहरुलाई समानुपातिक र माथिल्लो सदनकालाई भन्दा प्राथमिकता दिऊँ । पटक–पटक प्रत्यक्ष जितेका साथीहरुलाई मौका दिऊँ किनभने फेरि दुई वर्षपछि चुनाव हुन्छ । त्यसमा क्षेत्र, भूगोलसहित समावेशीतालाई ख्याल गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रह्यो । प्रचण्डको खासै सहमति रहेन । अलि पछि गरौँ त्यसो भए । केही ‘सेलेक्टिभ’ मात्र गर्नुस्, ‘फिल इन द ब्याङ्क्स्’ गरौँ भन्नेमा उहाँ जानुभो ।
प्रचण्डजीले गर्नुपर्ने पार्टीको काम गरिरहनुभएको थिएन । दशैंमा सक्ने भनेको एकीकरणको काम गर्नुभएकै थिएन । सर्कुलर समेत जारी नगर्ने, खाली मन्त्रिमण्डलमा र नियुक्तिमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भनेपछि तीन जनामा ‘खाली ठाउँ भर्छु’ भन्नुभयो ।
त्यसबेला खाली रहेको शहरी विकास, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीको ठाउँ पुर्ताल गर्छु भन्नुभो । अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको तीनवटै नाममा उहाँले सहमति जनाउनुभो ।
प्रधानमन्त्रीको ‘पोजिसन’ थियो– पूर्व–धार भनेर हिसाबकिताब नगरौँ तर सन्तुलन मिलाएर गरौँ । एउटा नाम तपाईं दिनुस्, म राख्छु । एउटा नाम एकतिरबाट म राख्छु ।
अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, महासचिव (विष्णु पौडेल) लाई राखौँ भन्नुभो । महासचिवका बारे कसैको पनि विवाद थिएन ।
त्यो भनेपछि अघिल्लो दिन सहमत गराउनुभो । भोलिपल्ट राष्ट्रपतिकोमा ‘लिस्ट’ पठाउने बेलामा ‘हैन हैन, एउटा अर्थमन्त्री मात्र पठाउनुस् अब । दुईटा खाली राख्नुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले त्यसमा असहमति जनाउनुभो– ‘यो त केटाकेटीको खेलजस्तो भो । तपाईंले भन्नुभो र मैले राष्ट्रपतिलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेर आइसकेको छु । मैले लिस्ट बनाएर बसेको छु । अब फेरि तपाईं त्यो नाम नपठाऊ भन्नुहुन्छ ? यदि यसमा एकतिर पर्यो, अर्कोतिर पर्यो भन्ने लाग्छ भने बाँकी रहेकोमा मिलाउँला ।’
के साविक एमाले र माओवादी भनेर भागवण्डा गर्न प्रधानमन्त्रीले नमान्नुभएको हो कि माओवादीका पनि आफूलाई ‘फेवर’ गर्नेहरुलाई मन्त्री बनाउन चाहनुभएकाले प्रचण्डले नस्वीकार्नुभएको ?
भन्नलाई धार नभन्ने तर हिसाब गर्ने भन्ने भएकाले बढीमा नौ जना जति कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पूर्वसमूहका विभिन्न साथीहरुलाई राख्ने, प्रधानमन्त्रीसहित १६ जनाजति साविक एमालेबाट रहने हिसाब गरेका थियौँ । यदि अहिलेका तीन जना साथीहरु एकैतिरका परे भन्ने लाग्यो भने पछि यताका १३ जनामात्र राखौँला, उताबाट नौ जना नै राखौँला, के फरक पर्यो र ?
राजदूतकै सवालमा पनि सबै एकैतिरका परे भन्ने लाग्छ भने पनि एकजना ‘व्युरोक््रयाट’ परेको समेत सबै केपी ओलीकै टाउकोमा हाल्ने हो भने पनि ठीकै छ, तपाईंले भनेकोबाट योग्यता पुगेका अरु साथी राखौँला । राजदूत पाँच–सात जना नियुक्त गर्न बाँकी छ । योबारे बहस नगरौँ भन्ने कुरा भो ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भइसकेपछि त्यसलाई नै ठूलो झण्डा बनाएर भदौ २६ को निर्णय उल्लंघन भयो भन्ने ढंगले बनाइयो । वस्तुतः मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले भदौ २६ को निर्णय उल्लंघन गर्नुभएन । बेकारमा विवादमा ल्याइयो ।
के भनियो भने ‘तपाईंलाई नै लाभ हुने गरी भदौ २६ को निर्णय गरिएको थियो, त्यही तपाईंले मान्नुभएन र उहाँलाई आरोपित गर्ने काम गरियो ।
हामीले सुनेको आधारमा जाने हो भने त यो ‘ट्याक्टिकल मुभ’ मात्र थियो । अहिले तत्काल निकाल्न नमिल्ने भएपछि टाइम लिनलाई गरिएको हो भन्ने ब्रिफिङ भयो रे ! भन्ने पनि सुनेका थियौँ । सुनेका कुरालाई मात्र त आधार मान्न मिलेन । प्रधानमन्त्रीको साइडबाट हेर्दा उहाँले उल्लंघन गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन ।
के त्यसो भए साविक एमालेभित्रको एउटा समूह आफूसँग भएको बेलामा फुटाएँ भने शक्ति आर्जन गर्नसक्छु भन्ने हिसाबले प्रचण्डजीले खेल्नुभो ?
उहाँलाई त्यो लाग्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई । दुईटा कुरा हुनसक्छ– एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नसक्छु भनेको कुरालाई भङ्ग गर्दैन, तर्साएको मात्र हो भनेर बुझ्नुभो कि जस्तो लाग्छ । त्यो ठान्नु हुँदैनथ्यो । किनभने, असार १८ देखि नियमित एउटै कुरो भन्दै आउनुभएको थियो– प्रधानमन्त्रीले ।
तपाईंहरुले अन्तिम छोरमा मलाई आरोपित र अपमानित गरेर हठाउनेमा लाग्नुभो भने पल्लो छोरको निर्णय गर्छु है ! उहाँले त ठट्टैमा पनि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, ‘कुर्सी छाड्न खोज्दा जबर्जस्ती निकाल्न खोज्यो भने म कुर्सी भाँच्दिन्छु ।’ विम्व प्रयोग गर्नुभएको हो त्यो ।
उहाँले भन्दै आउनुभएको थियो– यदि प्रतिनिधिसभालाई प्रतिगमन र अस्थिरताको केन्द्र बनाउने हो भने नयाँ प्रतिनिधिसभा बनाउन म जनताबीच जान बाध्य हुन्छु । अहिले उहाँले गरेको पनि त्यही हो ।
जुन प्रतिनिधिसभाले ठीक बाटोबाट गएर विकल्पको सरकार दिने संभावना छैन । संसदीय दलबाट बहुमतले प्रधानमन्त्री हट्ने स्थिति देखिएन ।
संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट बहुमत थियो ?
प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्नथ्यो, बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो । जबसम्म संसदीय दलको नेता फेरिँदैनथ्यो, जुन विधिबाट बनेको सरकार हो, त्यो फर्किने स्थिति नै हुँदैनथ्यो । लड्नेवालै थिएन किनभने ६४ प्रतिशत सांसद् उहाँले कमाण्ड गरिराख्नुभएको थियो ।
जब यो बैध बाटोबाट विकल्पको सरकार बन्ने बाटो नभइसकेपछि अर्को बाटोबाट जाने भनेको अस्थिरतामा जाने हो । अस्थिरताको कारण प्रतिनिधिसभालाई त्यस्तो मञ्च बनाउनु हुँदैन, बरु जनताकै बीचमा जानुपर्छ । जनताले जुन आदेश नेकपालाई दियो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, तपाईंहरु सोच्नुस् भन्न राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले भन्दै आउनुभएको थियो, त्यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभो ।
आजका मितिमा पनि विघटित संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री पक्षको बहुमत छ कि छैन ?
आजका मितिमा पनि जहाँको त्यहीँ छौँ हामीहरु । तलमाथिको कुरो नै रहेन नि ! अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा । भोलि पुनस्र्थापित भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत बर्करार रहला त ?
पहिला त यो काल्पनिक प्रश्नमा नजाऊँ जस्तो लाग्छ । संसद् पुनस्र्थापना हुने संभावना देखिँदैन तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले बोल्नु राम्रो हुँदैन । अदालतलाई प्रभावित वा अपमानित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, साथीहरु जहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ हुनुहुन्छ । हिजोको दिनमा सांसद्हरुको जुन विश्वास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति हो, त्यसमा तलमाथि छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यही हो । मलाई लाग्छ– पार्टी एकताको पक्षमा कुरा गर्ने हो र कतै बाँधिएर नजाने हो भने स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरु प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर जानसक्ने स्थिति आजका मितिमा पनि देख्दिनँ । अरु बाहिर आएका जति पनि समाचार हुन्, ती सबै कृत्रिम कुरा हुन् ।
तपाईंहरुले ३०–३५ वर्ष लगाएर जनतामा स्थापित गरेको ‘सूर्य चिन्ह’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जीले यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै झण्डामा बोकेर हिँडेको देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
मलाई त खुशी नै लाग्छ किनभने प्रचण्ड कमरेड अहिले पनि हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ । पार्टी औपचारिक ढंगले फुटेको छैन । केपी कमरेडले प्रचण्ड कमरेड लगायत कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गर्नुभएको छैन । उहाँहरुले सूर्य चिन्हमा माया देखाउनु राम्रै कुरा हो ।
रमाइलो अझ कहाँ लाग्छ भने ०७४ सालको असोज १४ गते एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भनेर ‘सूर्य’ को महत्व केपी कमरेडले प्रचण्डलाई बताउनुभएको थियो । १७ गते त्यसैमा सहमति गरिएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि उहाँले उल्टाइदिनुभो र चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण होइन भनेर जानुभो । जसले गर्दा १० लाख जति हाम्रो ‘पपुलर भोट’ खेर गयो । त्यसले हामीलाई केही सीट घाटा भयो । त्यति खेर उहाँले महत्व बुझ्नु भएन, अहिले बुझ्नु भएछ । खुशी नै लाग्छ ।
सूर्य चिन्ह त नेकपाको चुनाव चिन्ह हो । नेकपा केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ । अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग नगर्नुस् भन्ने मात्र निर्णय गरिएको छ । महासचिव पहिलेकै हुनुहुन्छ हेर्नुस् न, प्रचण्डसँग त महासचिव पनि हुनुहुन्न । उहाँले नयाँ महासचिव बनाउने अधिकार पनि राख्नुहुन्न ।
अब यो अवस्थामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुट्न नदिन केसम्म त्याग गर्न तयार हुनुहुन्छ त ?
कसैलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन । मेरो विश्वासको आधारमा भन्छु–प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको राजनीतिक निर्णय सही छ । त्यो राजनीतिक निर्णयमा संभवतः अदालत प्रवेश नगर्ला र संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन ।
संसद् पुनर्स्थापना नहुनासाथै कमरेड प्रचण्डसहित नेकपाका सबै नेताहरु केपी शर्मा ओलीले सही गरेको टिकट बोकेर चुनाव लड्न जानुपर्छ । नयाँ जनादेश माग्दा केपी ओलीले पहिल्यै भन्नुभएको छ– मिलेर गर्दा त म जम्मै छाड्न तयारै छु ।
साथीहरु ठाउँमा आएर केपी कमरेडसँग बसेर नेकपाले चुनाव जित्ने गरी जाऊँ भन्नुभयो भने उहाँले म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार नबन्नसक्छु भन्न सक्नुहुन्छ । महाधिवेशनसम्म गएर उहाँ अध्यक्ष पनि छाड्न तयार हुनुहुन्छ तर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नुभो, यही बाटो जानुभो भने त जुन निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, त्यसलाई पार लगाउने गरी उहाँ मैदानमा उत्रनु हुन्छ । त्यसैबाट पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाएर अघि लैजानुहुन्छ ।
अनि प्रदेशसभा विघटन गर्ने संभावना छ कि छैन ?
कमरेडहरु गलत बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ । संसदीय दलको बैठकै नराखी संसदीय दलको नेता हटाउनुभएको छ– वागमती प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशमा पनि । त्यो गलत बाटो हो ।
सीधै संसद्मा लैजान त नेता फेर्नुपरेन नि ! फेरि अर्को पक्षले कारवाही गर्यो भने के हुन्छ त ? त्यस कारणले १ नम्बर प्रदेशमा त्यहाँको संसदीय दलको नेताले सांसद्हरुलाई निलम्वन गर्नुभएको छ । त्यो पनि कानूनी परीक्षण होला । वागमती प्रदेशमा त दलको नेताले आफ्नोविरुद्ध जथाभावी गर्नेलाई कारवाही पनि गर्नुभएको छैन ।
केन्द्रमा भएको विग्रहलाई प्रदेशमा झार्ने नै होइन भन्ने पक्षमा छौँ । भङ्ग भएको प्रतिनिधिसभा मात्र हो । राष्ट्रियसभा जस्ताको तस्तै छ । प्रदेश र स्थानीय तह जहाँकोताहीँ छ ।
साथीहरुले नयाँ पार्टी बनाउने रहरमा सबै साथीहरुलाई बिटुल्याउँदै भाँड्दै हिँडिरहनुभयो भने पछि दुःख पाउनुहुन्छ । त्यो नगरेको राम्रो हो ।
संघीय सरकार सकेसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु जोगाएर अघि बढ्न चाहन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरुलाई चलाउँदैन । प्रधानमन्त्री प्रदेश सरकारलाई चलाउने, भत्काउने मूडमै हुनुहुन्न । त्यो गर्न जरुरी नै छैन । अहिले उहाँको ध्यान भनेको जम्माजम्मी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराएर लोकतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा राख्न म कतिसम्म काम गर्न सक्छु भनेर पुष्टि गरेर देखाउनेमा छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका तमाम गैरराजनीतिक आरोपहरुलाई उहाँ चुनावबाट जवाफ दिन चाहनुहुन्छ । त्यहाँभन्दा दायाँबायाँ उहाँको चासो नै छैन ।
उहाँ प्रदेशसभाले काम गर्न सकुञ्जेल काम गरोस् । प्रदेशसभाको आफ्नो विजनेश हो । त्यहाँ पनि थिति अनुसार नै चलून्, बेथितिअनुसार नचलुन् । सन्देश नै त्यही हो ।
अन्तिममा, तपाईं त प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, दुई खेमामा विभाजित प्रचण्ड माधव नेपालको समूहलाई के अपील गर्नुहुन्छ ?
म कमरेडहरुलाई आवेगमा नआउन आग्रह गर्छु । नेकपा एक ठाउँमै छ । कमरेड केपी शर्मा ओलीले कसैलाई कारवाही गर्नुभएको छैन । रोल नम्बर चारमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि रोल नम्बर ४ नै छ । यद्यपि, उहाँहरुले केपी ओलीलाई नै निकालेर त्यहीँ माधव नेपाललाई राखेँ भनेर भन्नुभएको छ । यस्तो केटाकेटी काम नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
कमरेड प्रचण्डले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नुभएको छ । नभएको संसदीय दलको नेता घोषणा गर्ने भनेको त्यो पनि वचकना काम हो । यस्तो आवेगपूर्ण काम केही पनि उताबाट नहोस् । पार्टीलाई एक गर्ने बाटो भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचन घोषणा भएको छ । एक भएर जाऊँ । ठीक छ– केपी शर्मा ओलीलाई अर्को चोटी प्रधानमन्त्री नबनाउने तपाईंहरुको इच्छा छ भने मिलेर पार्टीलाई अघि बढाउने योजना लिएर आउनुस् । म उहाँहरु सबैलाई पार्टीमा आएर सँगै काम गर्न आह्वान गर्छु ।
