सरकारले गत साउनमा शुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारीसाधनको सङ्ख्या दैनिक ४० हाराहारीमा रहेको छ। आगामी फागुनसम्ममा सबै सरकारी सवारीसाधनले सो नम्बर प्लेट लिनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

गत महिनासम्ममा पाँच हजार ३०० सवारीसाधनले सो नम्बर प्लेट लिइसकेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही समययता सरकारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने क्रम बढिरहेको छ । अन्तिम म्याद नजिकिएकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्ने उनले बताए । उनले भने, “कोरोनाका कारण प्रगति कम भए पनि अब सङ्क्रमण कम भएकाले विस्तारै बढ्न सक्छ ।”

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन सरकारी सवारीसाधनका लागि विभागमा जाने व्यवस्था मिलाएको छ । निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टर र मोटरसाइकलका लागि गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुपर्ने छ । निजी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड लिनेको सङ्ख्या अझै कम रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले यसको प्रयोग बढाउन नयाँ दर्ता हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको उनले बताए । 

प्रगति कम भइरहेमा यो लटसम्म वा यो मितिसम्म लिनुपर्छ भनी अनिवार्य गरिने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “यो मितिसम्म गर्नुैपर्छ भनेर मात्रै धेरैले गर्नेछन् ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरु गरेका थिए ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डका रुपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारीसाधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि रु दुई हजार पाँच सय, चारपाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रु तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फाराम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।