.jpg)
प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरुले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु फैसलालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य नै हो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश र सुशीला कार्की न्यायपरिषद्को सदस्य हुँदा नियुक्त हुनुभएका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु अहिले प्रधानन्यायाधीशभन्दा बाहेक नौ जना हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरुले नियुक्त गर्नुभएका नौ जना न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएको हो । उहाँहरुको विवेकमाथि प्रश्न उठाएको हो । तिमीहरुको क्षमता छैन, हामीले भनेबमोजिम निर्णय गर भनेर निर्देशित गर्ने काम गरेको हो । त्यसो गर्न मिल्दैन ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कसैलाई पनि टिप्पणी नगर्नू भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले नै यस विषयमा बोल्ने नै होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु को हो, सडकमा फैसला गर्दै हिँड्ने ? यो हैसियत उहाँहरुले कहाँबाट पाउनुभयो ? सडक इजलाश कायम गर्ने ? सडक इजलाश कायम गरेर हिँड्न मिल्दैन । उहाँहरुले आफ्नो हैसियत बिर्सनुभएको हो । हैसियत बिर्सिएर काम गर्ने अधिकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई छैन ।
रमेश बडाल, अधिवक्ता
उहाँहरुलाई अब अदालतले फैसलामार्फत् के व्याख्या गर्ला भन्नेमा द्विविधा भयो । शायद् उहाँहरुलाई के लाग्यो भने आफूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरुलाई प्रभावित पार्न सकियो भने
आफूले भनेबमोजिम गुप्त रुपमा जो राजनीतिक दलसँग उहाँहरुले साँठगाँठ गरिराख्नुभएको छ, जुन–जुन तत्वहरुसँग उहाँहरुले साँठगाँठ गरिराख्नुभएको छ, ती तत्वहरुलाई सेवा पु¥याउनका लागि उहाँहरुले यो वक्तव्य दिनुभएको हो ।
‘नेपालको संविधान’ को धारा १७ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार, अदालतको मानहानी हुनेगरी, अदालतको अवहेलना हुने गरी कसैले पनि कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ अनुसार, न्यायिक प्रक्रियामा आँच आउने गरी कसैले पनि दाबी गर्न पाउँदैन भनेर भनिएको छ । उहाँ (चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश) हरुले के भनिराख्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नुभएको छ भनेर । प्रधानमन्त्रीको पक्षले भनेर प्रश्न गरिराख्नुभएको छ । मेरो प्रश्न छ– यो मुद्दा हालेको प्रधानमन्त्रीले हो ? होइन ।
प्रधानमन्त्रीलाईअदालतले प्रश्न सोध्यो– ‘तिमीले यो विघटन किन ग¥यौ ?’
रमेश बडाल, अधिवक्ता
अदालतले प्रश्न सोधेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो, ‘मैले यो–यो संवैधानिक र कानूनी आधारबाट यो विघटन गरेको हुँ । मैले गरेको काम संविधानसम्मत छ ।’ उहाँ त पक्ष हो नि मुद्दाको ! उहाँ प्रतिवादी हो ।
वादी–प्रतिवादीले आ–आफ्ना तर्क गर्न सक्छ । यस कारणले असंवैधानिक भन्न सक्छ । प्रतिवादीले यस कारण यो संवैधानिक भन्न सक्छ तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले यसरी फैसला गर भन्ने अधिकार राख्नुहुन्न । उहाँहरु वादी–प्रतिवादी होइन । यदि उहाँहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा होइन, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको कार्यकर्ताको हैसियतमा छु, म
सडकमा आएको हुँ भन्ने तरिकाले आउनुभयो र यदि उहाँहरुभित्र पहिला लुकेर बसेको पार्टीको हैसियत अहिले खुल्लम्खुल्ला देखाएर आउन थाल्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ ।
जो कोही व्यक्ति यसले अदालतको मानहानी भयो भनेर अदालतमा जान सक्छ । हाम्रो अदालतले मानहानीको विषयमा धेरै संयमता अवलम्वन गर्दै आएको छ ।
उहाँहरु हिजैबाट ‘डिफेन्सिभ’ भइसक्नुभएको छ । हामीले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन भन्ने तरिकाको अभिव्यक्ति आउन थालिसकेको छ । अदालतमा मुद्दा गएको सन्दर्भमा उहाँहरुले माफी माग्नु भएको अवस्थामा माफी पनि पाउनसक्नुहुन्छ । अदालतको मानहानीको उद्देश्य सजाय गर्नुमात्र हुँदैन, समाजमा सुधार गर्ने पनि उद्देश्य हुनसक्छ । यस्तो मुद्दामा कानूनले चाहिँ अदालतको मानहानी गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(अधिवक्ता बडालसँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
मेरो बिचारमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरूको संयुक्त आग्रह ठीक छ, उहाँहरूले आफ्नो क्षमता, दक्षता, र अनुभव हरू पछिल्लो पुस्तालाई गुरू बनेर मार्गदर्शन गराऊनुभयो जबर्जस्ती गर्नुभयको छैन। अधिवक्ता ज्यू पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरू भन्दा बढी ज्ञाता पक्कै होईन। बडाल सरको मुखबाट केपी बा को शब्दहरू निस्केका छन् ती शब्दको लागी धन्यवाद तर खुकुरी भन्दा कर्द हान्ने ऊखान यहाँ मिलाऊनुभयको छ ।