प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउने र धम्क्याउने काम बन्द गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन गर्ने कदममा संविधानको कुनै धारणा आकर्षित नहुने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफी धम्की आएको हो । 

‘एकपटक अदालतमा जागिर खाएको केही मान्छेले पोहोर–परार अहिले पनि जागिरमै छु जसरी यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्छन् । म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई खुला ढंगले प्रभावित पार्ने, गुमराहमा पार्ने, अलमल्याउने, धम्क्याउने काम गर्न सुहाउँदैन, त्यस्तो काम बन्द गर्नुस्,’ शनिबार युवा संघले आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये चारजनाको समूहले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने आशयसहित जारी गरेको वक्तव्यबारे पक्ष–विपक्षमा सार्वजनिक बहस चलिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

अहिले कतिपय मानिसले संसद् विघटनलाई सडकबाटै फैसला दिएर स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती दिन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो धम्क्याउने काम बन्द गर्नसमेत चेतावनी दिए । संसद् विघटनसम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाए । 

‘अहिले केही अजासु (अति जान्ने–सुन्ने) निस्किएर संवैधानिक इजलासबाट हुँदैन भनेर सडकबाटै फैसला दिन खोजिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासबाट हुँदैन भनेर कुन संविधानमा छ ? संविधानमा त संवैधानिक इजलास छ । उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला माग्यो त्यही फैसला गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘एउटा वकिल अदालतविरुद्ध सिंहजस्तै गर्जिएर वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्ती–उपदेश दिन्छ । के भन्न खोजेको ? किन धम्क्याउन खोजेको ? म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ । कदर गरेर जाऊँ ।’