पछिल्लो समय स्थानीय तहले खेती प्रणालीलाई प्राङ्गारिक बनाउन लागेका छन् ।
रासायनिक मल र विषादीले मानव स्वास्थ्य र माटो बिगार्ने बुझेपछि स्थानीय तहले प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।
यहाँस्थित तीनवटा स्थानीय तहमा प्राङगारिक खेती प्रणाली अपनाउन किसानलाई सूचित गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।
त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राङगारिक खेतीका लागि रकम छुट्टिन थालेपछि अझै सहज भएको छ । यस वर्ष मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत रु ४१ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
ती स्थानीय तहमा क्लष्टर छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
यसका लागि केन्द्रले जैविक विषादी, जैविक मल बनाउने, गड्यौला मल उत्पादनका लागि गड्यौलापालन, भकारो सुधारमा सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्राङगारिक उपजको प्रमाणीकरण, प्राङगारिक उत्पादनको प्रशोधन, रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरी गरिने उत्पादन र परम्परागत पद्धतिबाट हुने कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।
त्यसका लागि प्राङगारिक खेती पद्धतिको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, प्राङगारिक उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा सहयोग गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेदेखि बजारीकरणसम्ममा सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यस्तै उत्पादन विविधीकरण गर्ने, उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ लेबलिङ गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिनेछ ।
प्राङगारिक खेतीका लागि संरक्षित संरचनाभित्र बालीको उत्पादनका लागि नयाँ संरचना बनाउन सहयोग गर्ने, पुरानो संरचनालाई सुधार गर्नेदेखि खुला जमिनमा खेती गर्ने प्रणालीलाई समेत सहयोग गर्ने कार्यक्रम छन् ।
कार्यक्रम लागू भएको ठाउँमै बजार प्रवद्र्धनको केन्द्र बनाइने केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिए ।
यसरी उत्पादन भएको अर्गानिक कृषिउपजको जिल्लामा एउटा कोशेली घर निर्माण गरी खरिद गर्ने र धनगढी, काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्नका लागि त्यहाँ पनी बझाङ कोशेली घर निर्माण गरी बजार व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । रासस
.jpg)
