संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका अर्काे बुधबारकाे लागि सारिएकाे छ।
सुनुवाइकाे क्रममा कानून व्यवसायीहरुको विरोध गरेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नमानेपछि बुधबारकाे लागि सारिएकाे हाे।
न्यायाधिश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
टी ब्रेकलगत्तै संबैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरे । विघटन किन असंवैधानिक छ भन्ने कोणबाट आफ्ना तर्क राखेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा उठाए, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल एकै ल फर्मका साझेदार हुन् । त्यसैले कार्की इजलाशमा हुँदा खरेलले बहस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
सङ्गै ओली सरकारको पूर्व महान्यायाधिवक्ता कार्की र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको समेत एकताका ल फर्म पार्टनरको कुरा उठेपछि न्यायाधीशहरु च्याम्बरभित्र पसेका थिए । तीमध्ये न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा आएर 'म यो बेन्चमा बस्दिनँ' भनेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले संवैधानिक इजलाशको विकल्पमा ‘फूल कोर्ट’ गठन गर्न माग गरेका थिए। यसमा विवाद उत्पन भएपछि मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेन।
अर्को सुनुवाइ एक सातापछि बुधबार हुने छ । उक्त इजलाश न्यायाधीश कार्कीबाहेकको हुने छ।
