काठमाडौं- संघीयताको कार्यान्वयनपछि पनि संघीय सरकारले खुद्रे सडक आयोजना नछोड्दा कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रूपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयले गतवर्ष दिएको सहमतिअनुसार सिर्जित ११ अर्ब रूपैयाँको दायित्व यो वर्षका लागि सरेको हो।
गत आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयले यी आयोजना अघि बढाउन भनेको थियो। त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गरिएन। गत वर्ष काम नगरेका कारण त्यसको दायित्व स्वतः यो वर्षका लागि सारेको छ।
'अब संघले यस्ता खुद्रे आयोजनामा लगानी गर्न हुँदैन भनेर हामीले चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु भनेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने, 'अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी आएको छैन, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम सकिएको छैन।'
सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँ बजेट लगेका थिए। त्यतिले पनि नपुगेपछि उनीहरूलाई सडक आयोजना अघि बढाउन बढीमा १० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजना अघि बढाउने अधिकारसहित यो रकम दिइएको थियो।
