अरुण बराल
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहेको राप्रपा–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ०५४ पुस २४ गते राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस चढायो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार राजासमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रतिनिधिसभाका ९६ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै राजदरबार सचिवालयमा समावेदन दर्ता गरे ।
पाँच दिन सोचे राजा वीरेन्द्रले
राजदरबारमा एकैदिन दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजा वीरेन्द्र अलमलमा परे ।
एमालेले भनिरहेको थियो, राजाले संसद विघटन नगरुन्, विशेष अधिवेशन बोलाउन् । सत्तापक्ष (कांग्रेस–राप्रपा) ले भनिरहेका थिए, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि राजाले संविधानतः संसद विघटनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र खुरुक्क विघटन गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस, राप्रपा र एमालेजस्ता देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु नै दुईधारमा बाँडिएपछि राजा वीरेन्द्रले ठोस निर्णय लिन सकेनन् । संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने कि संसद विघटन गर्ने ? वीरेन्द्र विलखबन्दमा परे ।
