म आज नयाँ स्तम्भ लिएर तपाईंहरूमाझ आएको छु। यो स्तम्भ २०४६ यताको राजनीतिक विकासका विविध घटनाक्रम र त्यसमा मेरो बुझाइमाथि केन्द्रित हुनेछ।
पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भोग्यौं — २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र २०६२–६३ पछिको गणतान्त्रिक परिवर्तन। यी दुवै कालखण्डमा मैले विभिन्न राजनीतिक संस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक संक्रमणका सुरूआती जटिलता पर्गेल्ने मौका पाएँ। यस क्रममा नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक संस्था र राजनीतिक परिवेश तथा प्रवृत्तिलाई नजिकबाट देखेँ। तिनै अनुभवका आधारमा म यो स्तम्भमा नेपालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र गणतान्त्रिक परिवर्तनमाथिको सैद्धान्तिक विवेचना तपाईंहरूसँग साझा गर्नेछु।
पहिलो अंकमा म आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन, यसले उत्पन्न गराएको संवैधानिक शून्यता र यो घटना २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनसँग ऐतिहासिक रूपले समान छ कि छैन भनेर केलाउँदैछु।
२०४६ पछि पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिव, निजी सचिव र प्रमुख सचिवका हैसियतमा मैले त्यस बेलाको राजनीतिक आरोह–अवरोह नजिकबाट नियालेको छु। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको जस–अपजसको भार ऊ स्वयंले बोकेको हुन्छ। त्यसबाट उत्पन्न परिणतिप्रति इतिहासले उसैलाई प्रश्न सोध्छ, उसैलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछ। यति हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयहरूमा विभिन्न चाँजो मिलाउने र चाहिएका सूचना उपलब्ध गराउने सहयोगीहरू साक्षीका रूपमा रहन्छन्। म पनि २०५१ सालको संसद विघटनको त्यस्तै एक साक्षी हुँ।
