दुई अध्यक्षबीचको पौंठेजोरी खेलका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह मर्माहत हुनुलाई जोकसैले बुझ्न सक्छ तर विघटनको छार्कोले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा मतमतान्तरको दायरा जसरी बढाएको छ; त्यसले भने निकै कौतूहल उत्पन्न गरेको छ। यो प्रतिक्रियामा सभापति शेरबहादुर देउवा केही नरम तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता प्रधानमन्त्री ओली र विघटन कार्यप्रति नेकपाका दाहाल–नेपाल खेमाजत्तिकै आक्रामक देखिन्छन्। फरक दृष्टिकोण र कार्यनीतिका कारण विविधताबीचको एकताबाट गुज्रिएको कांग्रेसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले अर्को वैचारिक कलहको स्थिति बनाएको छ मानौं प्रतिनिधिसभाको विघटन कांग्रेसकै कुनै एक गुटले गरेको हो।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थको चक्कीमा संविधान पिसिन पुगेको हो र संविधान पिस्नमा देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै जान्छ। भलै ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिनका लागि बाध्य एवं विवश तुल्याउन दाहाल–नेपालको भूमिका किन नहोस्। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले कांग्रेसले नेकपाका झगडिया गुटको आहोर नपसी कुनै गुटको मतियार नभई तटस्थ बस्तुगत धारणा राख्नुपर्ने हो। तर विडम्बना कम्युनिस्टको कचिंगलमा जानाजान धकेलिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत कार्य हो र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भत्र्सनीय घटना हो। यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई धुलिसात तुल्याएको छ करिब–करिब भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी। कांग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्ट कित्ताका शक्तिहरूको क्षयीकरण कम्युनिस्टका लागि ऊर्जा बनेको हो, जसको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजकिको मत प्राप्त गरेर तीनै तह (संघीय, प्रदेश र पालिका) मा केही तहमा अपवादबाहेक करिब–करिब एकमना सरकार गठन गरी सञ्चालन गर्न सफल भएको हो। नेकपा यतिमाथि आउँदा कांग्रेस रसातलमा भासिन पुगेको हो। पाँच वर्षका लागि सत्ताको ढोका बन्द भएकै हो नेकपामा कुनै विग्रह नहुँदा।
